मराठा आरक्षण : अजित पवारांनी अखेर ‘ते’ मान्य केलं!
मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून, त्यातील तीन महत्त्वाच्या शिफारशीही राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. मात्र, हा अहवाल विधीमंडळाच्या सभागृहात मांडून, त्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. त्यासाठी विरोधक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आक्रमक झाले आहेत. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 नोव्हेंबर रोजी विरोधकांमध्येच अहवाल सभागृहात मांडण्यावरुन […]
मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून, त्यातील तीन महत्त्वाच्या शिफारशीही राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. मात्र, हा अहवाल विधीमंडळाच्या सभागृहात मांडून, त्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. त्यासाठी विरोधक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आक्रमक झाले आहेत. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 नोव्हेंबर रोजी विरोधकांमध्येच अहवाल सभागृहात मांडण्यावरुन दुमत असल्याचे उघड झाले होते.
विरोधकांमध्य नेमकं काय दुमत होतं?
मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडावा, यासाठी 20 नोव्हेंबर रोजी अधिवेशनात विधानसभेचं विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आक्रमक झाले होते. अहवाल पटलावर मांडावा, अशी त्यांची मागणी होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे अहवाल न मांडण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विखे आणि अजित पवारांमधील दुमत अधोरेखित केले होते.
अजित पवार आणि विखे पाटील काय म्हणाले होते?
मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणाबातचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर लवकरात लवकर सादर करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तर दुसरीकडे जर अहवालामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल किंवा अहवालाविरोधात कुणी कोर्टात गेलं, तर…? त्यापेक्षा अहवाल पटलावर सादर करु नका, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली.
चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते?
मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडावा की नाही, याबाबत विखे पाटील आणि अजितदादांमध्ये अंतर आहे, असे म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांमधील मतांतरं समोर आणली.
अखेर अजित पवारांनी ‘ते’ मान्य केलं!
“मराठा आरक्षणाचा अहवाल पटलावर मांडू नये, असे मी सुरुवातीला मान्य केले होते. मात्र, नंतर माजी न्यायाधीश, कायदेतज्ञ यांना विचारले. ते म्हणाले, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे, नंतर मग सुप्रीम कोर्टाला स्थगितीचा अधिकार आहे. अजून आपण कायदाच केला नाही. कायदा न करता चर्चा पुढे ढकलण्यात काय अर्थ आहे?” असे आज अजित पवार म्हणाले.
एकंदरीत अजित पवारांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला, मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यास विरोध केला होता. मात्र, आता या क्षेत्रातील जाणकारांशी चर्चा केल्यानंतर, अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आजही अजित पवार अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले होते.
मराठा आरक्षणावर अजित पवार आज काय म्हणाले?
“मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे आला आहे, तो सभागृहात सरकार का मांडत नाही? तसेच, धनगर आरक्षणाबाबतचा ‘टीस’चा अहवाल सरकारने सभागृहात मांडावा.”, अशी मागणी आज अजित पवारांनी मागणी केली.
