‘इथे काय तमाशा सुरु आहे का?’, ठाकरे-शिंदे गटाचे वकील भिडले, कुणी कुणाला झापलं?

| Updated on: Nov 02, 2023 | 4:34 PM

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. विशेष म्हणजे यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनीदेखील महत्त्वाची भूमिका मांडली. जवळपास दोन तास ही सुनावणी चालली. या सुनावणीनंतर पुढील सुनावणी ही 21 नोव्हेंबरला असेल, असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं. तसेच नागपूर येथे अधिवेशनादरम्यानही सुनावणी सुरु असेल, असंही नार्वेकरांनी यावेळी सांगितलं.

इथे काय तमाशा सुरु आहे का?, ठाकरे-शिंदे गटाचे वकील भिडले, कुणी कुणाला झापलं?
Follow us on

विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 2 नोव्हेंबर 2023 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आज युक्तिवाद केला. देवदत्त कामत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा व्हीप घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद केला. यावेळी कागदपत्रे सादर करण्याच्या मुद्द्यावरुन घमासान झालं. ठाकरे गटाचे वकील युक्तिवाद करत असताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील शिंदे गटाच्या वकिलांवर संतापले. दरम्यान, या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबरला होणार आहे. 21 नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होईल, असं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं.

ठाकरे गटाकडून व्हीप बजावण्यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा दाखला देत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी शिंदे गटाचा व्हीप घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला. “एकनाथ शिंदे यांना मेलवर व्हीप मिळाल्याचा पुरावा आहे. शिंदे गटाने व्हिप मिळाल्याचे सांगितले ना, न मिळाल्याचे सांगितले. संबंधित ईमेल आयडी आपला नसल्याचे त्यांनी कधीही सांगितले नाही. शिंदे यांचा ईमेल आयडी चुकीचा नसल्याचं स्पष्ट दिसतंय. म्हणजे सर्वच आमदारांना व्हीप मिळाला”, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

‘..तर शिंदेंवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते’

“शिंदेंनी स्पष्ट म्हटलंय की तो ईमेल आयडी त्यांचाच आहे. व्हीप मिळाला नाही हे सांगणं गंभीर आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आयटी तज्ज्ञांकडून ती माहिती मिळवायला हवी. संबंधित सर्व आमदारांना ईमेलद्वारे व्हिप दिला गेला आहे. ते नकार देत असतील तर मग त्यांनी आपले ईमेल आयडी नसल्याचे सांगावे आणि कोणता आहे ते सांगावे”, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

“एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांचा मेल आयडी त्यांच्या ताब्यात नाही. तसेच त्यांचा मेल फिशिंग झालेला असू शकतो, याशिवाय २१ जणांच्या ईमेल आयडीवरही व्हीपचा मेल आला नाही असे ते सांगतात. तसे असेल तर त्याची खातरजमा आयटी तज्ज्ञांकडून करता येईल. मुळात विजय जोशी यांच्या ईमेल वरून एकनाथ शिंदे यांना व्हीप मेल वरून पाठवला होता”, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांचा सवाल

यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले. “तुम्ही म्हणता ईमेल दिला आहे. पण ते म्हणतात तसं चुकीच्या ईमेलला जर ईमेल दिला असेल तर त्याला उत्तर काय?”, असा सवाल विधानसभा अध्यक्षांनी केला. “जर आम्ही व्हीप पाठवलेला ईमेल चुकीचा आहे तर बरोबर कुठला आहे? ते त्यांनी सांगावं. तसेच आयटी कायद्यानुसार ईमेल हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो”, असं ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले.

यावेळी देवदत्त कामत यांनी एक मिश्लिक टिप्पणी केली. “महेश शिंदे यांना स्पेशल ईमेल आयडी मिळाला आहे का? महेश शिंदे यांनी महेश शिंदे 003 असा मेल आयडी दिलाय. हा कुठला आयडी आहे?” अशी मिश्किल टिपण्णी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली.”अध्यक्ष पदाच्या मतदानासाठी मविआकडून राजन साळवी यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी साळवींना मत द्यावं यासाठी व्हिप जारी केला होता. त्यासाठी मेल पाठवला होता”, असं ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं.

‘आमच्याकडे व्हीप आलाच‌ नाही’, शिंदे गटाच्या वकिलांचा दावा

“जर आम्ही म्हणतोय कि आमच्याकडे व्हीप आलाच‌ नाही तर तो सादर करण्याचा प्रश्नच‌ नाही. विजय जोशी कोण आहेत? मला माहिती नाही. त्यांच्या ईमेलवरुन मेल आला, असं सांगितलं जातंय”, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले, “आमचं‌ म्हणणं आहे की तिथले पुरावे ग्राह्य धरावे.”

दोन्ही गटाच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक चकमक

“तुम्ही वेगवेगळ्या याचिका करुन सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न का करत आहे?” असा सवाल यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी केला. त्यानंतर ठाकरे गट‌ आणि शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये पुन्हा शाब्दिक बाचाबाची झाली.

विधानसभा अध्यक्षांचा ठाकरे गटाला सवाल

“पुरावे आत्ता रिलेवंट आहेत की नाही हे ठरवायचा दिवस आजचा नाही. 6 नोव्हेंबरला ते ठरवलं जाणार आहे ना? मग आता सादर केले तर हरकत काय आहे?”, असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या वकिलांनी विचारला. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी उत्तर दिलं. “तुमची पूर्ण केस जर व्हिपच्या मुद्यावर अवलंबून आहे तर तुम्ही हे आधीच याचिकेत का नाही जोडलं? 6 तारीख ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठरवली आहे. न्यायालयाने मेरीट न तपासता मला निकाल द्यायला सांगितलेलं नाही”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.

‘ही तुमची चूक’, शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

“तुमच्या याचिकेसोबत तुम्ही कागदपत्रे जोडली नाहीत, ही तुमची चूक. तुम्ही दरवेळी नवीन कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत”, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. “तुम्ही तुमच्या याचिकेत कागदपत्रे जोडली नाहीत ही तुमची चूक आहे. दरवेळेस तुम्ही नवीन कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. दरवेळेस नवीन कागदपत्रे जोडली तर हे कधीच थांबणार नाही”, असंदेखील शिंदे गटाचे वकील म्हणाले.

ठाकरे गटाचे वकील शिंदे गटाच्या वकिलांवर संतापले

शिंदे गटाच्या या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील शिंदे गटाच्या वकिलांवर भडकले. युक्तिवाद करताना अडथळा आणल्याने वकील देनदत्त कामत म्हणाले, “इथं काय तमाशा चालू आहे का?”. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी भूमिका मांडली.

“तुम्ही व्हिप जारी केल्याबद्दल सांगत आहात. याचिकेत तुम्ही ईमेल असल्याचं म्हटलं आहे का? त्याची कॉपी आहे का? त्यांनी तुमच्या याचिकेला उत्तर दिलं आहे. गेल्यावेळेस तुम्ही अर्ज दिला की त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे हा अटेम्प्ट कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न आहे का?”, असा सवाल विधानसभा अध्यक्षांनी केला. त्यावर देवदत्त कामत यांनी भूमिका मांडली.

“प्रश्न आहे हा आहे की तुम्ही हे कागदपत्र रेकॉर्डवर घेणार का? ईमेल त्यांना पाठवलेला. त्याचे डॉक्युमेंट आम्ही सादर करत आहोत. मला पुरावा खुला करण्याचा गरज नाही. हे कागदपत्र पुराव्याचा भाग आहे”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले. यावेळी शिंदे गटाचे वकील मध्येच बोलल्यानंतर कामत म्हणाले, ‘इथे काही तमाशा सुरू नाहीय.’

“कागदपत्रे (ईमेल) त्यांनी नकार दिलेला आहे. कळाल्यानंतर तुम्ही तेव्हाच रिजॉईंडर फाईल न करता तुम्ही आता त्याचाच अर्ज दाखल करत आहे”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले. “रिजॉईंडर दाखल केला नाही याचा अर्ज कागदपत्रे आज दाखल करून घ्यायची नाही, असा नाही. मग यापुढे कोणाकडूनही पुढे कागदपत्रे दाखल करून घेऊ नये”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षांकडून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत

यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुढची सुनावणी 21 नोव्हेंबरला होईल, असं स्पष्ट केलं. 16 तारखेपर्यंत कागदपत्रं सादर करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले. “मला जर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय द्यायचा असेल तर दोघांकडूनही सहकार्य लागेल. नागपूर येथे अधिवेशनातही मी सुनावणी घेणार आहे”, असं विधानसभा अध्यक्ष यावेळी म्हणाले.