मुंबई : दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर (Sahyadri channel) हिंदी भाषेतील कार्यक्रम प्रसारित न करता महाराष्ट्राची राजभाषा मराठीतील कार्यक्रमच प्रसारित करण्यात यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Raj Thackeray) यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी दूरदर्शनला पाठवले आहे. राज ठाकरे यांचे हे पत्र पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि संजय चित्रे यांनी आज दूरदर्शनचे अप्पर महासंचालक नीरज अग्रवाल यांना दिले. अग्रवाल यांची प्रसारण भवन येथे भेट घेऊन त्यांना पत्र देण्यात आले. यावेळी या विषयासंदर्भात सविस्तर चर्चाही त्यांच्यासोबत करण्यात आली. सध्या मराठीसह इतर भाषेतील (Marathi language) कार्यक्रमही प्रसारित होत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्याबाबतच्या तक्रारीही सर्वसामान्य करत असल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
दूरदर्शनतर्फे (आताचे प्रसार भारती) 15 ऑगस्ट 1994 रोजी महाराष्ट्रासाठी डीडी मराठी (2000 साली सह्याद्री नामकरण) ही प्रादेशिक वाहिनी सुरू केली. त्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील राजभाषेत म्हणजेच मराठीत कार्यक्रम प्रसारित व्हावे, हा उद्देश होता. मात्र सध्या वाहिनीवर अनेकदा इतर भाषेतील कार्यक्रम प्रसारित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. माहिती अधिकारातदेखील ही बाब उघड झाली आहे. तशाप्रकारच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात हा हिंदी कार्यक्रम सह्याद्री तसेच दूरदर्शनच्या इतर सर्व प्रादेशिक वाहिन्यांवर दाखवला जातो. त्याबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कारण ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. मात्र कोशिश से कामयाबी तक, तराने पुराने हे हिंदी कार्यक्रम दाखवले जातात शिवाय पुन:प्रसारितही केले जातात.
मुलाखत किंवा संवादात्मक कार्यक्रमांमध्येही काही वेळा हिंदी वक्ते किंवा हिंदी भाषेतून संवाद साधणाऱ्या व्यक्तींना निमंत्रित केले जाते. हे सर्व मूळ उद्देशाला धरून नाही. यशोगाथा अलो, सिनेमा गीत असो, पाककृती असो वा इतर कोणतेही कार्यक्रम… मराठी भाषेत संवाद साधणारे अनेक उद्योजक, कलावंत, साहित्यिक, अभिनेते आणि अगदी बल्लवाचार्यही महाराष्ट्र राज्यात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेत कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी त्याची कमतरता नाही. याचे भान वाहिनीसाठी कार्यक्रम निर्मिती आणि संबंधित नियोजन करणाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
याबाबत कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ यांच्या दूरदर्शनच्या प्रादेशिक वाहिन्यांकडून बोध घ्यावा आणि सह्याद्री वाहिनीवर होणारा इतर भाषांता प्रादुर्भाव वेळेत रोखावा, ही अपेक्षा आहे. यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा मनसे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे.