Parambir Singh letter: भाजपची कोंडी करण्यासाठी डेलकर आत्महत्येचा वापर? परमबीर सिंगांचा पत्रात गंभीर आरोप

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमुळे राज्य सरकार चांगलेच डचमळून गेले आहे. या प्रकरणात अनेक धक्कादायक आरोप केले आहेत. दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी जबरदस्तीने गुन्हा नोंदवण्यास सरकारने भाग पाडल्याचा सनसनाटी आरोप सिंग यांनी केला आहे. त्यामुळे डेलकर आत्महत्येचा वापर भाजपची कोंडी करण्यासाठी करण्यात आला होता का? असा सवाल केला जात आहे. (mohan delkar suicide case used for political mileage?)

परमबीर सिंग यांचे आरोप काय?

खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचा गुन्हा मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आहे. डेलकर यांच्याकडे सुसाईड नोट सापडली असून त्यात दादरा नगर हवेलीतील एका बड्या अधिकाऱ्यावर आरोप करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या त्रासामुळे आत्महत्या करत असल्याचं डेलकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे. आता या प्रकरणाचा तपास मरिन ड्राईव्ह पोलीस करत आहे. परंतु त्याआधी या प्रकरणी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करावा अशी गृहमंत्र्याची इच्छा होती. माझ्या पोलिसी कारकिर्दीच्या अनुभवानुसार मी कायदेशीर सल्ला घेतला. त्यानुसार आत्महत्या मुंबईत झाली असली तरी आरोप हे दादरा नगर हवेलीतील अधिकाऱ्याविरोधात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण दादरा नगर हवेली पोलिसांच्या अंतर्गत येतं. यानंतर मला वर्षावर बोलावण्यात आलं. तिथे अनेक अधिकारी आणि मंत्री उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर मी डेलकर प्रकरणी माझं म्हणणं मांडलं. हे प्रकरण दादरा नगर हवेली पोलिसांकडेच दिलं पाहिजे, असं मी सांगितलं. परंतु कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला सांगूनही गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा दबाव आणला. माझ्या नकारामुळे गृहमंत्री नाराज होते. त्यांना या प्रकरणाचा राजकीय लाभ उठवायचा होता, असा धक्कादायक गौप्यस्फोटही सिंग यांनी केला आहे.

भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठीच खेळी

स्वत: सिंग यांनीही अनिल देशमुख यांना डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा राजकीय लाभ उठवायचा होता, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला वाझे प्रकरणावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी आणि भाजपची कोंडी करण्यासाठीच डेलकर यांच्या आत्महत्येचा वापर करावा लागल्याचं समोर आलं आहे.

अडचणीतून अडचणीत

ठाकरे सरकारने वाझे प्रकरणी तात्काळ निर्णय घेऊन कारवाईचे आदेश द्यायला हवे होते. त्यांनी वाझेंना हटवून या प्रकरणाची चौकशी थेट एनआयएकडे द्यायला हवी होती. मात्र, ठाकरे सरकारने तसं न करता वाझेंना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी मनसुख हिरेन आणि त्यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांचे जबाब वाचून दाखवल्यानंतर तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यानंतरही वाझे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्याकडे वाझे प्रकरण आहे तर आमच्याकडे डेलकर प्रकरण आहे, अशा अविर्भावात ठाकरे सरकार राहिलं. त्यामुळे तिढा सुटण्याऐवजी तो वाढत गेला. त्यानंतर हे प्रकरण एनआयएकडे गेलं. एनआयएने वाझेंना अटक केल्यानंतरही पाहिजे तशा अॅक्शन ठाकरे सरकारने घेतल्या नाहीत. पोलीस आयुक्तांची बदलीही उशिरा केली. त्यामुळे एका अडचणीतून निघण्यासाठी सरकारनेच दुसऱ्या अडचणी निर्माण केल्या, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. (mohan delkar suicide case used for political mileage?)

संबंधित बातम्या:

अनिल देशमुखांकडून वाझेंना महिन्याला 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट, परमबीर सिंगांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

चौकशीपासून बचावासाठीच परमबीर सिंगांचे खोटे आरोप, अनिल देशमुखांनी आरोप फेटाळले

Parambir Singh letter: अनिल देशमुखांचा तात्काळ राजीनामा घ्या; देवेंद्र फडणवीसांची मागणी

(mohan delkar suicide case used for political mileage?)