High Court : अतिक्रमण करणाऱ्या कुटुंबांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन कसे करता? उच्च न्यायालयाचा खडा सवाल

'स्किन टू स्किन टच'चा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींचा राजीनामा मंजूर

मुंबई : मुंबई शहराच्या उपनगरांत राबवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनवर्सना (Slum Rehabilitation)शी संबंधित सरकारी धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालया (High Court)ने चिंता व्यक्त केली आहे. या धोरणामुळे अतिक्रमणांना खतपाणी मिळत असून अतिक्रमण करणाऱ्या कुटुंबांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याच्या धोरणावर न्यायालयाने टीका केली आहे. याबाबतीत पालिका प्रशासनाचे अधिकारी तितकेच जबाबदार असल्याचा सूरही न्यायालयाने आळवला आहे. महापालिकेचे अधिकारी हे भूमाफिया आणि लोकप्रतिनिधींच्या हातचे प्यादे असू शकत नाहीत. ते सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर कामांसाठी अतिक्रमण करण्यास कुणाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नुकतेच नोंदवले आहे. (Mumbai High Court expresses concern over government’s policy on slum rehabilitation)

राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत चिंता

महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर बांधकाम आणि इमारत दुर्घटनांसंबंधी प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वाढत्या अतिक्रमणांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणावर परखड शब्दांत टीका केली.  झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे त्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर पुनर्वसन कसे काय केले जाते? इतर सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र छोट्या घरासाठीही मैलांचा प्रवास करावा लागतो. याला कुठल्या अर्थाने व्यवहार्य धोरण म्हणता येईल, असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. अतिक्रमण करणार्‍या कुटुंबांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे का? इतर नागरिकांना एक लहान घर खरेदी करायचे असते, तेव्हा त्यांना अशा प्रमुख ठिकाणांपासून काही मैल दूर जाणे भाग पडते. महापालिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सार्वजनिक जमिनीवर बिनदिक्कतपणे अतिक्रमण केले जात आहे, अशी संतप्त निरीक्षणे खंडपीठाने नोंदवले.

अतिक्रमणांना कायदेशीर ठरवणारी धोरणे रद्दबातल करण्याची आवश्यकता

फक्त झोपडपट्ट्यांना ‘व्होट बँक’ मानून झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली पुनर्वसनाचे धोरण राबवले जात आहे. आमच्या मते ही सार्वजनिक विश्वासाच्या सिद्धांताची थट्टा आहे. या अतिक्रमणांना मोकळे रान करुन देण्यास महापालिकेचे अधिकारीही कारणीभूत आहेत. मुळात त्यांनी भूमाफिया तसेच जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हातचे प्यादे बनता कामा नये. त्यांच्याकडून पारदर्शी आणि प्रामाणिक कामाची अपेक्षा आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट पाहता आम्हाला नाईलाजाने संतप्त निरीक्षणे नोंदवावी लागत आहेत, असे नमूद करतानाच न्यायालयाने अतिक्रमणांना कायदेशीर ठरवणारी धोरणे रद्दबातल करण्याची आवश्यकता असल्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी भर दिला. (Mumbai High Court expresses concern over government’s policy on slum rehabilitation)

इतर बातम्या

सावधान! आजीबाई लस घेतली का पैसे मिळतात? बँकेत नेले आणि दागिने काढून घेतले

Pune Crime| पुणे हादरलं! चिमुरडीचं अपहरण, अत्याचार आणि हत्या