मुंबई : ठाकरे सरकारने मुंबई पोलिसांनी चेष्टा केली आहे. कोरोना काळात दिवसरात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना दिवाळी बोनस म्हणून सरकारने तब्बल 750 रुपये जाहीर केलेत. बरं त्यासाठीही त्यांनी अनेक नियम अटी शर्थी ठेवल्या आहेत. कोरोनाकाळात स्वत:चा, आपल्या कुटुंबाचा, आप्तेष्ठांचा विचार न करता हेच मुंबई पोलिस दिवसरात्र काम करत होते. मात्र सरकारने 750 रुपयांचा बोनस जाहीर करुन पोलिसांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना बऱ्यापैकी चांगली रक्कम दिवाळी भेट देण्यात आली आहे. मात्र मुंबई पोलिसांच्या बाबतीत सरकारने त्यांना 750 रुपये भेट देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. पोलिसांना तुटपूंजी भेट जाहीर केल्याने पोलिसांमध्ये नाराजीचं वातावरणं आहे.
मुंबई पोलिसांना दिवाळी भेटीच्या निमित्ताने सबसिडी कँटिनमधून त्याच्या नावे डेबिट व क्रेडिट कार्डवर 750 रुपये (प्रति कर्मचारी) इतक्या रकमेची खरेदी विनामूल्य करता येणार आहे. ही भेट पोलिसांसाठी असलेल्या पोलीस कल्याण निधीतून दिली जाणार आहे.
ठरलेल्या रक्कमेच्या वरती खरेदी केल्यास ते पैसे त्यांना स्वत: द्यावे लागणार आहे. हे पत्र मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या नावे काढण्यात आलं आहे. पालिका, बेस्ट कर्मचारी आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून चांगली रक्कम दिली जात असताना पोलिसांना मात्र 750 रुपये दिवाळी भेट देऊन सरकारने त्यांची चेष्टाच केली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर पोलिस दलामध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
मुंबई महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा गोड झाली असून त्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगला येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महापालिका तसेच बेस्ट उपक्रमाचे अधिकारी/कर्मचारी यांना दिवाळी बोनस मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुंबईच्या महापौर किशोरी किशोर पेडणेकर व महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठकीत पार पडली.
1. महापालिका आणि बेस्ट अधिकारी / कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षकः रु. 20,000/-
2. माध्यमिक शाळा तसेच खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी, अध्यापक विद्यालयातील अधिव्याख्याते व शिक्षकेतर कर्मचारीः 10,000/-
3. प्राथमिक शिक्षण सेवकः रु. 5,600/-
4. आरोग्य सेविकाः रु. 5,300/-
5. विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा तसेच खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा शिक्षण सेवकः रु. 2,800/-
राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. “वीज कंपन्यांमध्ये वर्ग एक ते चतुर्थ श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना 12 हजार तर सहायक कर्मचाऱ्यांना 7 हजार 200 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल,” अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी या बैठकीच्या समारोप प्रसंगी केली.
हे ही वाचा :