मुंबईः भारतातील सर्वात लांब सी लिंक म्हणून ओळखल्या जाणार्या शिवडी-न्हावा शेवा सी लिंक (Shivdi-Nhava Sheva Sea link) लवकरच पुर्ण होणार आहे. 22 किलोमीटर लांबीच्या या सी लिंकचे काम 60 टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाल्याची माहिती मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने दिली आहे (MMRDA). शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प (Mumbai Trans Harbour Link) म्हणूनही ओळखले जातो. पुलासाठी बांधण्यात येणार्या एकूण 1,089 खांबांपैकी 702 पेक्षा जास्त खांब आत्तापर्यंत पूर्ण झाले आहेत. एकूणच, मुंबईतील या महत्त्वाच्या ट्रान्सहार्बर प्रकल्पाच्या बांधकामाचे काम वेगाने सुरू आहे. हा सी लिंक 2034 पर्यंत पुर्णपणे तयार होईल अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यान महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी मुंबई ट्रान्सहार्बर सी लिंक बांधण्यात येत आहे. या उड्डाणपुलामुळे मुंबई शहराची रहदारी तर कमी होईलच, पण नवी मुंबईच्या विकासात भर पडेल. सध्या मुंबईतून नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना मुंबई शहरातील रहदारीच्या रस्ते पार करून जावे लागते. हा सी लिंक तयार झाल्यानंतर, शिवडीहून थेट नवी मुंबईसाठी लोक उड्डाणपूल घेऊ शकतील ज्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक आणि प्रवासाचा वेळही कमी होईल. हा प्रकल्प 35 वर्षांपूर्वी आखण्यात आला होता, मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम एप्रिल 2018 मध्ये सुरू झाले.
मुंबईतील वाहतुकीच्या सर्वेक्षणानुसार, शिवडी-न्हावा शेवा सी लिंक वापरणाऱ्या वाहनांची अंदाजे संख्या- मुख्य पुलावरील दररोजची वाहतूक 39,300 पेक्षा जास्त असेल. शिवाय, या सी लिंकवरील वाहतूक 2032 पर्यंत 103,900 पर्यंत आणि 2042 पर्यंत 145,500 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे सांगतात की, हा उड्डाणपूल मुंबई आणि नवी मुंबईच्या वाहतुकीसाठी किती महत्त्वाचा ठरेल.
दरम्यान, मुंबईच्या कॉस्टल रोडचा एक भाग म्हणून वरळी-शिवडी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचेही काम सुरू आहे. सर्व प्रकल्प एकत्र-
वरळी-शिवडी कॉरिडॉर, शिवडी-न्हावा सेवा सी लिंक आणि मुंबईचा कोस्टल रोड मिळून मुंबईतील वाहतूक समस्या कमी होण्यास मदत होईल. आणि यामुळे मुंबईच्या दुसऱ्या टोकाला जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होईल आणि प्रवासाचा वेळ वाचेल.
हे प्रकल्प दिलेल्या वेळेत पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी भारतात लॉकडाऊन असूनही, मुंबईतील अनेक मोठे उड्डाणपुलाचे बांधकाम थांबवले गेले नाही. त्यामुळे बांधकामाची गती कायम राहिली. या सी-लिंक बांधकामांच्या विरोधात कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत ज्यात किनारपट्टीच्या नियामक क्षेत्रांच्या उल्लंघनाचा (Coastal Regulatory zone) आरोप आहे, परंतु असे असूनही बांधकामाच्या कामाच्या गतीवर फारसा परिणाम झालेला नाही.