ठाकरे गटाच्या अमोल कीर्तीकर यांना मोठा धक्का, ‘त्या’ मागणीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट नकार

| Updated on: Jun 14, 2024 | 10:30 PM

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमोल कीर्तिकर यांची मागणी फेटाळली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमोल कीर्तिकर यांना तसा कोणताही कायदा नसल्याचं म्हणत त्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे अमोल कीर्तिकर आता कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.

ठाकरे गटाच्या अमोल कीर्तीकर यांना मोठा धक्का, त्या मागणीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट नकार
ठाकरे गटाचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर
Follow us on

शिवसेना ठाकरे गटाचे उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांना मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही उमेदवारास देणे हे कायद्यात बसत नसल्याचं कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सगळ्या मतमोजणीमध्ये गोंधळ झाल्याचा आरोप अमोल कीर्तीकर यांनी केला आहे. शिवाय त्यांनी ईव्हीएम मशीन मतांची फेर मतमोजणीची विनंती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र निकालाच्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेर मतमोजणी नाकारली.

निकालाच्या चार दिवसानंतर निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना सीसीटीव्ही फुटेज मिळण्यासंदर्भात अमोल कीर्तिकर यांनी पत्र दिले होते. कीर्तिकरांनी मतमोजणी केंद्रामध्य गोंधळ झाल्याचे सांगत 4 जून रोजीचे दुपारी चार ते रात्री आठच्या दरम्यान मतमोजणी केंद्रावर जे काही घडलं त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले. आता यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी अमोल कीर्तिकर यांनी दिलेल्या विनंती पत्रानंतर मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार दिला आहे.

अमोल कीर्तिकर कोर्टात जाण्याच्या तयारीत

अशाप्रकारे सीसीटीव्ही फुटेज देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याची बाब निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अमोल कीर्तीकरांसमोर आणली असल्याची माहिती आहे. निवडणूक आयोगाचे नियमाचे संदर्भ देऊन सदरचे फूटेज देण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे या उत्तरानंतर निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभेच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी अमोल कीर्तीकर कोर्टात जाण्याची तयारीत आहेत. अमोल कीर्तीकर यांनी या सगळ्या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला सुद्धा पत्र दिले आहे.