Nar Par Project: नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची निविदा काढली, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

| Updated on: Mar 07, 2025 | 1:41 PM

Maharashtra Assembly CM Devendra Fadnavis Speech: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. नार पार प्रकल्पाचा खर्च ७ हजार १५ कोटी २९ लाख रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ किमी बोगद्याद्वारे गिरणा नदी पात्रात चणकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल.

Nar Par Project: नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची निविदा काढली, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
CM Devendra Fadnavis
Image Credit source: TV 9 Marathi
Follow us on

Maharashtra Assembly CM Devendra Fadnavis Speech: नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पास शानसाने यापूर्वीच मान्यता दिली होती. आता त्याची पुढची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्याची निविदा काढण्यात आली आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. नार पार प्रकल्पाचा खर्च ७ हजार १५ कोटी २९ लाख रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ किमी बोगद्याद्वारे गिरणा नदी पात्रात चणकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. यामुळे ४९ हजार ७६१ क्षेत्र सिंचित होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी राज्यात सुरु असलेल्या सिंचनाच्या कामांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पाची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपण राज्यात सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठे काम गेल्या काही वर्षात करत आहोत. १६० प्रकल्पांना फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सिंचनाचे प्रकल्प वेगाने सुरु आहोत. राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार-२ ही योजना आणली. नदीजोड प्रकल्पही आपण हाती घेतला आहे.

मराठवाड्यात सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मराठवाड्यात सिंचन आणि पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी सुरू होणार आहे. संभाजी नगर आणि जालना हे औद्योगिक क्लस्टर होणार आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात पाण्याची गरज भासणार आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे त्याला फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा

सोयाबीन खरेदीत महाराष्ट्र आघाडीवर

सोयाबीनची राज्यात खरेदी होत नाही, असा आरोप विरोधक करत आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले. ते म्हणाले, सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे मध्यप्रदेश आहे. मध्यप्रदेशात ६ लाख मॅट्रिक टन खरेदी झाली. राजस्थानात ९८ हजार मॅट्रीक टन आहे. गुजरातमध्ये ५४ हजार मॅट्रिक टन आहे. आपली ११ लाख २१ हजार ३८६ मॅट्रीक टन आहे. या सर्व राज्यांची एकत्रित खरेदी पाहिली तर २ लाख ४४ हजार मॅट्रीक टन खरेदी आपल्या राज्याने केली आहे. म्हणजे १२८ टक्के जास्त खरेदी महाराष्ट्राने केली आहे. आजपर्यंतचा खरेदीचा रेकॉर्ड आपण मोडला आहे. यापूर्वी सर्वाधिक खरेदी २०१६-१७मध्ये केली होती. आता आपण हा रेकॉर्ड मोडला आहे. अर्थात काही लोकांची खरेदी राहिली आहे. त्याबाबत केंद्राला सांगितलं आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तूर खरेदीस उशीर का झाला…

सोयाबीनची खरेदी झाल्यावर तूर खरेदी करायची होती. पण गोडावून शिल्लक नव्हते. त्यामुळे खाजगी गोडावून भाड्याने खरेदी केली आणि तूर खरेदी केली. १३७ लाख क्विंटल एफएक्यू प्रतिचा कापूस आपण खरेदी केला आहे. ५० हजार क्विंटलच्यावर ज्या ठिकाणी कापसू आहे, तिथे नवीन केंद्र देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे अधिकची केंद्रे देणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.