भाजपचा राष्ट्रवाद बोगस, त्यांना पुन्हा वर्ण व्यवस्था आणायचीय; नवाब मलिकांचा घणाघात

nawab malik

मुंबई: भाजपाचा राष्ट्रवाद हा मनूवादी भूमिका जाहीर करणारा आहे. त्यांना समाजात पुन्हा वर्ण व्यवस्था आणि जातीभेद आणायचा आहे. हा बोगस राष्ट्रवाद असून तो कधीच आम्ही मान्य करणार नाही, असा घणाघाती हल्ला राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी चढवला.

राष्ट्रवादीच्या सामाजिक न्याय विभागाने संविधा दिना निमित्ताने एका कार्यक्रमाचे आयोजन केलं होतं. यावेळी मलिक यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाही व्यवस्था निर्माण करणारा देश राहिल. हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रवाद आहे. आपला राष्ट्रवाद हा राज्यघटनेला बांधिल असणारा आहे. त्या राष्ट्रवादासाठी आपल्याला लढा दयायचा आहे, असं मलिक म्हणाले.

अदानी- अंबानी खरेदी करणारे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ही विकणारी लोकं आहेत तर अदानी आणि अंबानी हे खरेदी करणारे आहेत. समतावादी समाज हे आपल्या राज्यघटनेतील मूल तत्त्व आहे. त्याला तडा देण्याचे काम केंद्रसरकार करत आहे, असा आरोप करतानाच राईट टू डिसिजनचा हक्क आपल्याला राज्यघटनेने दिला आहे. जे जनतेला मान्य नसेल तर सरकारच्या विरोधी भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे. अशी भूमिका घेतल्यानंतर सरकारला दोन पावले मागे हटण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. हे देशातील शेतकरी आंदोलनाने दाखवून दिले याची आठवणही राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांबाबत बोलताना त्यांनी करून दिली.

देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येतेय

आज कुठेतरी लोकशाहीचा दुरूपयोग करुन लोकशाहीला मारक भूमिका स्वीकारली जात आहे. जातीपातीच्या नावावर अन्याय होत आहे. धर्माच्या नावावर लिचिंग करण्याचे काम होत आहे. घटनाविरोधी परिस्थिती निर्माण करुन काही राजकीय लोकं आजच्या घडीला देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आणत आहेत, असं ते म्हणाले.

त्या देशांमध्ये लोकशाही राहिली नाही

भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश राहील अशी राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आजच्या दिवशी सुपूर्द केली. घटनेमध्ये घटना दुरुस्ती करून घटनात्मक बदल करता येतो. घटनात्मक बदल करण्याचे अधिकार सरकारला आहे. मात्र मूळ घटनेत बदल होऊ शकत नाही असे आपल्या राज्यघटनेत नमूद आहे याची आठवण त्यांनी केंद्रसरकारला यावेळी करून दिली. आपल्यासोबत अनेक देश स्वतंत्र झाले. पण त्या देशात लोकशाही टिकून राहिली नाही. आपल्या राज्यघटनेमुळे आपल्या देशातील लोकशाही अबाधित आहे हे नाकारता येत नाही. लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना समान अधिकार दिलेले आहेत. या देशाचे शासक मालक नसतात तर ते सेवक असतात. देशाला चालवण्यासाठी यंत्रणा ही या देशातील जनता निवडते. ही आपल्या राज्यघटनेची ताकद आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारची धोरणे श्रीमंत धार्जिणी

घटनेच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिक विषमता दूर करण्याचे काम सरकारचे आहे. परंतु आज 11 टक्के लोकांकडे देशाची 90 टक्के संपत्ती आहे तर 90 टक्के लोकांकडे 10 टक्के संपत्ती आहे, अशी आर्थिक विषमता देशात पाहायला मिळते आहे. हा समतेवर आधारीत समाज होऊ शकत नाही. या देशात जी धोरणे तयार होतात त्यातून श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होईल या उद्देशाने होतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या:

‘नारायण राणेंनी जरा जास्तच मुदत दिली, त्यांचे खास आभार’, जयंत पाटलांचा खोचक टोला

ठाण्यासह राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, सुधारीत नियमावलीला अखेर मंजुरी

पक्षात कोणताही संघटनात्मक बदल होणार नाही; पाच तासाच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान