नोटीस न देता मलिकांच्या ED चौकशीला गृहमंत्र्यांचा आक्षेप; कायदा काय म्हणतो, सांगताहेत उज्ज्वल निकम…

दिलीप वळसे-पाटील आणि उज्ज्वल निकम.

मुंबईः महाविकास आघाडीतील अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांची ईडीने (ED) चौकशी सुरू केल्याने आरोप-प्रत्यारोपाला जोर आलाय. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या चौकशीला आक्षेप घेत मलिकांना अगोदर नोटीस देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर चौकशीला बोलावले पाहिजे होते, असा दावा केलाय. खरेच एखाद्याला ईडी चौकशीसाठी नोटीस देणे बंधनकारक आहे का? कायदा नेमके काय सांगतो, या साऱ्या प्रकरणावर ज्येष्ठ विज्ञीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी टीव्ही 9 मराठीशी संवाद झाला. कायद्यातले बारकावे सामन्यांना समजतील अशा भाषेत समजावून सांगितले. जाणून घेऊयात निकम काय म्हणत आहेत ते?

गृहमंत्र्यांचा आक्षेप काय?

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांची ज्या पद्धतीने ईडी चौकशी सुरू आहे, त्याला आक्षेप घेतलाय. वळसे-पाटील म्हणाले की, नवाब मलिक हे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यांची चौकशी करण्यापूर्वी ईडीने त्यांना रितसर नोटीस देण्याची गरज होती. मात्र, रात्री-अपरात्री त्यांच्या घरी जाणं. त्यांना ईडीच्या कार्यालयात नेणं हे सामान्यांचा हक्काच्या विरोधी असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

नोटीसची गरज नाही…

नवाब मलिकांना चौकशीसाठी नेताना खरेच नोटीस देण्याची गरज होती का, याबद्दल माहिती देताना ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्जल निकम म्हणाले की, या कायद्यामध्ये नोटीस दिली पाहिजे, असं कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही. अटक करतीलच असंही नाही. फक्त चौकशीला बोलावलंय. अनेक चित्रपट अभिनेते, सेलेब्रेटींना चौकशीला बोलावलं जातं. मात्र, आता हे नाटक राजकीय शत्रूंना नामोहरम करण्यासाठी केलं जातंय. खरं तर जनतेच्या मनात केंद्रीय तपास यंत्रणाबाब संशय निर्माण होणं, हे घातक आहे.

पुराव्या असल्यासच चौकशी…

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, ज्या वेळेस कोणत्याही व्यक्तीविरोधात काहीतरी पुरावा असतो, त्याचवेळेस त्याला चौकशीकरता बोलावण्यात येतं. उडवाउडवीची उत्तर दिलं, नीट उत्तर दिली नाहीत, तर पोलिस कस्टडी मागता येते.आता या प्रकरणात काय पुरावेत आहेत, सकृत दर्शनी पुरावे आहेत, की राजकीय हेतूनं वापर केला जातोय यावर तातडीनं भाष्य करणं कठीण.

यंत्रणेचं होमवर्क असतं…

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टचा वापर कशाही पद्धतीनं केला जाऊ शकतो, याची भीती सामान्यांमध्ये वाढतेय. जामीन मिळतच नाही, असंही नाही. कोणत्याही प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा जेव्हा तपास करतात, तेव्हा चौकशीअंती बोलावलं जातं. मनात आलं म्हणून बोलावलं, असं करता येत नाही.

जामिनाला जाणं टाळतात…

निकम म्हणाले की, राजकीय व्यक्ती जर असेल आणि त्यानं अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला तर लोकांना असंही भास होतो की हा दोषी असल्यामुळे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करतोय, असं लोकांना वाटेल म्हणून राजकीय व्यक्तीही जाणं टाळतात. तपास यंत्रणेला लपवता येत नाही. माझ्या मते अशा प्रकरणात तपास करत असतानत, तेव्हा त्यांचं होमवर्क तयार असतं, त्याशिवाय ते चौकशीला बोलावत नाहीत.

काँग्रेसच्या राजवटीत कायदा

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, एक गोष्ट नक्की की, काँग्रेसच्या राजवटीत हा कायदा आला. अशाप्रकराचा कायदा, ज्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नाही. ज्या कायद्याचा कशाही पद्धतीनं वापर केला जाऊ शकतो. पण या कायद्यावर सर्वागीण चर्चा झाली आहे, हे दुर्दैवं आहे. काहीकडून या कायद्याचा गैरवापर केला जातो, असा आरोप होतो.

इतर बातम्याः

पब्लिक सब जानती है, कोणावर कशी कारवाई होते, काही लोक भाजपमध्ये का गेले?; भुजबळांचा राणेंना टोला

‘राष्ट्रवादी’कडून इच्छुकांची चाचपणी; नाशिकमध्ये महापालिका निवडणुकीचे पडघम जोरात

शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर केबल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीचे उद्घाटन; नाशिकमधून परदेशात होणार निर्यात