मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आता दिल्लीला रवाना झाले आहेत. खातेवाटपाचा तिढा सुटता सुटताना दिसत नाहीय. गेल्या तीन दिवसांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात सातत्याने बैठकांचं सत्र सुरु आहे. असं असताना खातेवाटपावर मार्ग निघत नाहीय. त्यामुळे आता भाजपच्या दिल्लीत बसलेल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या समोर याबाबतचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर दिल्लीत आता खलबतं होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस काही खात्यांसाठी आग्रही आहे. पण शिवसेनेच्या आमदारांचा त्याला विरोध आहे. अजित पवार यांना अर्थखातं हवं आहे. त्यासाठी ते आग्रही आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना अजित पवार यांना अर्थखातं असताना त्यांच्याकडून निधी वाटपात भेदभाव केला गेला होता, असा आरोप शिवसेना आमदारांचा आहे. त्यामुळे याबाबतचा तिढा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीला रायगडचं देखील पालकमंत्रीपद हवं असल्याची माहिती मिळत आहे. पण त्यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. त्यामुळे आता याबाबतचा तिढा भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांच्या दरबारी सुटण्याची चिन्हं आहेत.
अजित पवार दिल्लीला रवाना झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील दिल्लीला रवाना होणार आहेत. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत याबाबतचे निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत शिवसेनेची असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये अमित शाह यांना यश मिळतं का? ते देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाच्या मुद्द्यावरुन गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने बैठकांवर बैठका सुरु आहे. रात्री उशिरापर्यंत या बैठका पार पडत आहेत. अजित पवार यांना अर्थ खातं देण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. तसेच रायगडचं पालकमंत्रीपद आणि शिवसेनेकडील खाती अजित पवार यांच्या गटाला दिली जाऊ नये, या शिवसेनेच्या भूमिकेवरुन हा तिढा निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
शिवसेना नेते भरत गोगावले हे रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी आग्रही आहेत. त्यांना मंत्रीपद तर हवंच, त्यासोबत रायगडचं पालकमंत्रीपद हवं आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांना रायगडचं पालकमंत्रीपद देऊ नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. अनेक आमदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्रही लिहिलं आहे. त्यामुळे आता भाजपचं दिल्लीतील हायकमांड यावर काय तोडला काढणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.