मुंबई | 22 ऑगस्ट 2023 : राज्यातील कांदाप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारल्याने राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालाय. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील वेगेवगळ्या भागांमध्ये आंदोलन केलं जात आहे. विशेष म्हणजे लासलगाव येथील बाजारपेठ कांद्यासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ मानली जाते. ही बाजारपेठ देखील काल बंद ठेवण्यात आली. शेतकरी आक्रमक झालेले बघून अखेर राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली.
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रीक टन कांदा 2410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकत घेण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु असल्याचं बघायला मिळालं. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेण्याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपान येथून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना फोन करुन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं गऱ्हाणं मांडल्याचा दावा भाजपकडून केला जातोय.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या एकत्रित पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी आमच्यात कोणतीही श्रेयवादाची लढाई सुरु नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विषयी प्रश्न विचारण्यात आला. शरद पवार यांनी कांद्याला 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याची मागणी केलीय.
शरद पवार यांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी “शरद पवार मोठे नेते आहेत. आता या विषयावर राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री होते. त्यावेळी सुद्धा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली. पण त्यावेळी असा निर्णय का नाही झाला?”, असा उलटसवाल केला. “शेतकऱ्यांवर संकट आलं, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार पाठिशी उभं राहिलंय”, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्यांच्या याच प्रतिक्रियेवर रोहित पवार संतापले. त्यांनी ट्विटरवर एकनाथ शिंदे यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
“एकनाथ शिंदे साहेब, ‘शरद पवार कृषीमंत्री असताना असा निर्णय झाला नाही’, असं आपण म्हणालात, पण अजितदादांसोबत पत्रकार परिषदेत आपण हे वक्तव्य करण्याआधी पवार साहेबांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय घेतले होते, याची माहिती अजितदादांकडून घ्यायला हवी होती. ती घेतली असती तर कदाचित आपण हे वक्तव्य केलंच नसतं”, असं रोहित पवार म्हणाले.
“शरद पवार यांनी असा निर्णय घेतला नाही, हे आपलं म्हणणं नक्कीच खरं आहे. कारण शरद पवार आजच्या भाजप सरकारप्रमाणे निर्यातशुल्क आकारून कांद्याचे भाव पाडले नाहीत. प्रसंगी शरद पवार तत्कालीन वाणिज्य मंत्र्यांशी भांडले आणि शेतकरी हिताचेच निर्णय घेतले. त्यामुळे शिंदे साहेब आपण उगाचंच राजकीय पतंगबाजी न केलेचीच बरी”, असं रोहित पवार म्हणाले.