महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत तब्बल 94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविना मंजूर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा आरोप केला आहे. 94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्या, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे. जयंत पाटील यांनी या मुद्द्यावरुन चांगलाच संताप व्यक्त केला. “सभागृहात सत्तारूढ पक्षाने गोंधळ घातला आणि सभागृह तहकूब करत महाराष्ट्राच्या माथ्यावर 94 हजार कोटींचा नवा भुर्दंड मारला आहे. या पुरवणी मागण्यांना विरोधीपक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा सरकारने केला आहे”, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
“काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यापूर्वीही दोन बैठका झाल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली होती. काल आरक्षणाच्या मथळ्याखाली बैठक बोलावण्यात आली होती. विधानपरिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन एकमताने या बैठका घेणे अपेक्षित होते. तर त्याला योग्य स्वरूप आले असते. मात्र त्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही. सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजातील घटकांशी चर्चा केली. त्यांनी याबतीत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. ठोस निर्णय न घेता, विरोधी पक्ष बैठकीला आला नाही याचा कांगावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. तुमच्याकडे 206 आमदारांचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभागृह चालवताना घाबरण्याचे काही कारण नाही”, असंदेखील जयंत पाटील म्हणाले.
“आजच्या पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य केलेल्या आहेत. 6 लाख 70 हजार कोटींचे एक बजेट मांडून, दुसऱ्या मिनिटाला 94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ही महाराष्ट्रात आर्थिक गोंधळ निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे”, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
“सरकारने खिशात काही नसतांना 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर केल्या”, असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. “मी उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांच्या डीकले नावाच्या पीएला अजित पवार यांची वेळ मिळवण्यासाठी 100 फोन केले. मात्र अजित पवार यांनी मला वेळ दिला नाही. मी डिकले यांना दोष देत नाही. त्यांनी अजित पवार यांना सांगितलं. मात्र त्यांनी मला भेटायला नकार दिला. तुम्हाला मराठा-ओबीसी वाद लावायचा आहे. त्यामुळे तूम्ही दोन वर्षात मराठा आणि ओबीसी आरक्षण विषयावर निर्णय घेतला नाही. केवळ दोन समाजाला गुडघ्याला गूळ लावून ठेवण्याचं काम त्यांनी केलं आहे”, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी केली.