मुंबई : मुंबईत रडखलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना (Re-development Projects in Mumbai ) आता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण स्वयंपुनर्विकास किंवा म्हाडामार्फत इमारतीचं काम पूर्ण करणं शक्य होणार आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे अडचणीत आलेल्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेक ठिकाणचे गृहनिर्माण प्रकल्प हे रखडले असून अनेक पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांमधील पीडित हे मोठ्या समस्येला तोंड देत आहेत. अनेकांनी घरं रिकामी केली, काही जण भाड्याच्या घरात गेले. पण बिल्डनं जागेचं भाडं थकवण्यासोबत पुनर्विकास प्रकल्पातही दिरंगाई केली. नव्या इमारतींची बांधकामं रखडली. काही विकासकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली. त्यामुळे त्याचं कामं बंद पडली. अशा सगळ्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागातील जनता ही मेटाकुटीला आली आहे. मात्र अशा अडचणीत आलेल्या मुंबईकरांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुंबईत रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील रहिवांशांना म्हाडानं एक खूशखबर दिली आहे. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यास बिल्डर जर तयार नसेल, तर नवी बिल्डर नियुक्त करुन रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करता येऊ शकेल. त्या अनुशंगानं म्हाडानं परवानगी दिली आहे. इतकंच काय तर लोकं स्वतः देखील पुनर्विकास करुन गृहनिर्माणाचं स्वप्न मार्गी लावू शकणार आहेत.
म्हाडानं ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिलेल्या 793पुनर्विकास प्रकल्पांमधील 53 प्रकल्प सध्या प्रलंबित आहे. यापैकी 26 प्रकल्पांचं काम 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडलेलं आहे. शिवसेना आमदार सुनिल प्रभू यांना विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचप्रमाणे हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नेमकी कोणती पावलं म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं उचलली अशी विचारणा सुनिल प्रभू यांनी केली होती.
सुनिल प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण विभागानं सविस्तर उत्तर देत रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नेमकं काय केलं, याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आणि विकासक प्रकल्प राबवण्यास तयार नसल्यानं संबंधिक सोसायची नवीन विकासकाची नियुक्ती करु शकते. किंवा स्वयंपुनर्विकासाद्वारं अथवा म्हाडाच्या मार्फत पुनर्विकास प्रकल्प राबवू शकते, असं देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, मुंबईतील हजारो कुटुंब ही रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे पीडित आहेत. तब्बल 1 हजार 98 कुटुंबांना प्रकल्प रखडलेल्याचा फटका बसल्याचं गृहनिर्माण विभागानं मान्य केलं आहे. 797 प्रकल्पांपैकी 19 प्रकल्पांचं काम सुमारे दहा वर्षांपासून रखडल्याचं समोर आलं आहे. इतकंच काय तर अनेकांना बिल्डरनं केलेल्या कराराप्रमाणे भाडेकरुनला दिलं जाणारं मासिक भाडं, कॉर्पस फंड आणि पुनर्रचित इमारतीचं बांधकाम वेळेत पूर्ण केलं जात नसल्याचंही धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. मात्र या सगळ्यांना आता नवा विकासक नेमता येणार असल्यानं मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे.