OBC Reservation: सरकारच्या अध्यादेशानं नेमकं किती टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळणार? भुजबळांनी टक्केवारीच सांगितली

ज्या 8 जिल्ह्यात ओबीसींचं नोकरीतलं आरक्षण कमी झालं होतं, तिथं काय करणार? ठाकरे सरकारचा फॉर्म्युला भुजबळांनी सांगितला

मुंबई: राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदेतील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. (obc community how much reservation will get after government issue ordinance)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसींना जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावं म्हणून तेलंगना आणि आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

90 टक्के जागा वाचतील

अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. तेवढं मिळेल. एकूण 10-12 टक्के जागा कमी होईल. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10-12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कुठे किती टक्के आरक्षण राहणार

8 जिल्ह्यातील नोकरीमधील आरक्षण कमी झालं होतं. आम्ही एक फॉर्म्युला ठेवला आहे. त्यानुसार हे आरक्षण आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे 15 टक्के, यवतमाळमध्ये 17 टक्के, गडचिरोलीत 17 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 19 टक्के, रायगडमध्ये 19 टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी 27 टक्के असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश

आंध्रप्रदेश आणि तेलंगनाने 50 टक्क्याची मर्यादा ठेवून तसेच एससी एसटीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचं नुकसान होईल पण 90 टक्के जागा वाचवता येतील. शिवाय 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचंही उल्लंघन होणार नाही. काहीच न मिळण्यापेक्षा ओबीसींना काही तरी मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं. इतरांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल, असंही ते म्हणाले.

10 टक्क्यासाठी लढू

काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळतंय ते घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अध्यादेशामुळे ओबीसींना 90 टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत. अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असं नाही. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (obc community how much reservation will get after government issue ordinance)

संबंधित बातम्या:

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra cabinet meeting decision | चक्रीवादळाचा कायमचा बंदोबस्त, कोकणला 3 हजार कोटी, ठाकरे कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

मुंबईसह राज्यात कट कारस्थाने शिजत असताना महाराष्ट्र एटीएस झोपलंय का?; दहशतवाद्याच्या अटकेनंतर शेलारांचा सवाल

(obc community how much reservation will get after government issue ordinance)