OBC Reservation : ’10 महिन्यांच्या काळात राज्य सरकारनं काहीही केलं नाही, ओबीसी नेतेही जबाबदार’
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. या सर्व परिस्थितीला महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) जबाबदार आहे, अशी टीका प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
मुंबई : राज्य सरकारच्या हातात दहा महिन्यांचा अवधी होता. मात्र त्यांनी काहीही केलं नाही. फक्त केंद्र केंद्र करत होते. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीला महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) जबाबदार आहे, अशी टीका ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे (OBC Leader Prakash Shendge) यांनी केली आहे.
‘इंपेरिकल डाटा गोळा केला नाही’
पुढे ते म्हणाले, की ओबीसींचा प्रश्न संसदेमध्ये मांडून काय उपयोग? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून निवडणुका होणे हा एकमेव पर्याय आहे. 105 नगरपालिका निवडणुका तोंडावर आल्यात, मात्र सरकारने इंपेरिकल डाटा (empirical data) गोळा केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
अजित पवारांवर टीका
अजित पवार(Ajit Pawar), विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) या नेत्यांनी काहीही केलं नाही. त्यामुळे तेच दोषी आहेत. यांनी एक छदामही दिला नाही. त्यांना राजकारण खेळायचंय. ते समाजाची फसवणूक करत आहेत. झटपट सर्वे सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. आता न्यायासाठी आम्ही रस्त्यावर ऊतरू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ओबीसी नेते काहीही करीत नाहीत
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ओबीसी समाजाचे नेतेसुद्धा काही काम करत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी यात मध्यस्थी करावी, ओबीसी उपसमिती बरखास्त करावी, आम्हाला वेळ द्यावा, त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
अध्यादेशाला दिलीय स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने विविध जिल्ह्यांत त्याचे परिणाम होणार आहेत.
