OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोण काय म्हणालं?

मुंबई : OBC आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण निर्माण झाला आहे. ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे OBC समाजावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशास्थितीत राज्य सरकारने याबाबत तातडीने पावलं टाकावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोण काय म्हणालं, ते आपण पाहूया.(Reactions on the decision of the Supreme Court regarding OBC reservation)

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचं नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी नियम 57ची नोटीस देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयावर सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या विषयाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहणे गरजेचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचं आरक्षण टिकवलं पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या ओबीसी उमदेवारांना बेदखल करण्यात आलं आहे. त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्या अनेक जिल्ह्यात या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टाने जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी काही अटी टाकल्या होत्या. त्यानुसार इंपरिकल डाटा तयार करणं आणि आयोग नेमून आरक्षण जस्टिफाय करणं गरजेचं होतं. ते या सरकारने केलं नाही. त्यामुळे कोर्टाला हा निर्णय द्यावा लागल्याचं फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार –

देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना उत्तर दिलं. 1994 रोजी मंडल आयोगाने ओबीसींनी आरक्षण दिलं आहे. तेव्हापासून या आरक्षणाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. पण काल सर्वोच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांबाबत निकाल दिला आहे. त्याचे परिणाम भविष्यात इतर जिल्ह्यातील निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार सर्व बाबी तपासण्यात येणार आहे. उद्या या संदर्भात तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षासह राज्याचे महाधिवक्ता आणि कायदे तज्ज्ञांनाही बोलावण्यात येईल. त्यातून ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचा की आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचा? की या संदर्भात एखादा आयोग नेमायचा? आयोग नेमल्यास आयोगाला किती काळ द्यायचा? यावरही उद्याच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.(Reactions on the decision of the Supreme Court regarding OBC reservation)

माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे –

ओबीसी आरक्षण योग्य आहे याबाबतचा युक्तीवाद राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीनं मांडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ओबीसी वर्गावर अन्याय करणारा आहे. अध्यादेश काढून हे आरक्षण टिकवण्याचं काम फडणवीस सरकारनं केलं. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे लोकप्रतिनिधी अस्वस्थ आहेत. त्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याची टीका बावनकुळेंनी केलीय. तसंच राज्य सरकारनं सोमवारच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर स्टे मागावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्यात जिल्हानिहाय ओबीसींची आकडेवारी पाहिली तर सध्याचं आरक्षण योग्य आहे. पण राज्य सरकारनं योग्य बाजू मांडली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी करणार नाही. पण हे राज्य सरकारचं अपयश असल्याची टीका, बावनकुळेंनी केलीय. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जणगणना करावी असा ठराव विधीमंडळात पारीत केला, पण तो ठराव कॅबीनेटमध्ये मंजुरीसाठी का आला नाही? केंद्राकडे का पाठवला गेला नाही? असा सवाल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाची जातीनुसार जनगणना व्हावी, याला आपलं समर्थन असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे –

शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्यण योग्य असल्याचं म्हटलंय. जे आरक्षणाचं तत्व आहे ते योग्य आहे. 27 टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवावं, पुढे गेलं तर ते रद्द करावं. या निकालामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी फार वाढतील असं वाटत नाही. 27 टक्के आणि 50 टक्क्यांच्या पुढे जाता येत नाही, हे सर्वांना मान्य करावं लागेल. मात्र, ज्या जागा जास्त झाल्या आहेत, त्या काढताना सरकार 100 टक्के दुजाभाव करु शकतं, असा आरोप मेटे यांनी केला आहे.

ओबीसी समाजाला 27 टक्क्यांचाच अधिकार आहे. जे निवडून आले आहेत, त्यांना वाईट वाटणं स्वाभाविक आहे. मराठा आरक्षणावर मात्र याचा काही परिणाम होणार नाही. आम्ही राजकीय विरहीत आरक्षण मागत असल्याचं मेटे यांनी आवर्जुन सांगितलं. ज्या ओबीसी नेत्यांना प्रकाशझोतात येण्याची हौस आहे. त्यांना तास होणारच. इतरांना त्याचा त्रास होईल असं वाटत नसल्याचं म्हणत मेटे यांनी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांना टोला हाणला. राज्यातील, देशातील 100 टक्के लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण मिळायला हवं, अशी आपली मागणी असल्याचं मेटे म्हणाले.

प्रकाश शेंडगे, ओबीसी नेते –

राज्यातील 5 जिल्ह्यातील ओबीसींच्या जागा ज्या आहेत, त्या 50 टक्के आरक्षणाच्या आत दिल्या गेल्या पाहिजेत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व उद्ध्वस्त करणारा हा निकाल आहे. एकतर लोकसभेत आरक्षण नाही, विधानसभेत आरक्षण नाही, ज्या काही ओबीसींना तुटपुंज्या जागा येत आहेत, त्यावरही आता गंडांतर आलं आहे. येत्या सोमवारी राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली जाईल. रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करुन पण कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या जागा आम्ही कमी करु देणार नाही, असा इशारा प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.

बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ –

राज्यात अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आधीच जागा कमी आहेत. त्यात एससी प्रवर्गाला 13 टक्के, एसटी प्रवर्गाला 7 आणि OBC, VJNT प्रवर्गाला 30 टक्के जागा आहेत. यानुसार निर्धारित टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटी प्रवर्गाला आधीच जास्त जागा आहेत. राज्य सरकारनं एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या जागा कमी कराव्या, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे. इतकच नाही तर ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या :

तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

Reactions on the decision of the Supreme Court regarding OBC reservation