मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh letter) यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका (Supreme Court) दाखल केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra home Minister Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचारांची नि:पक्ष चौकशी करावी, पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी तातडीने दखल घ्यावी, अशी विनंती परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे परमबीर सिंगांनी पुरावे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करताना, मागील काही दाखले दिले आहेत. या याचिकेत त्यांनी तत्कालिन गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांचा संदर्भ दिला आहे. (Param Bir Singh files a petition before the Supreme court, claiming Rashmi Shukla also complained against Anil Deshmukh )
रश्मी शुक्ला यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती गेल्या वर्षी तत्कालिन पोलीस महासंचालकांना दिली होती, असा दावा परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
परमबीर सिंग यांनी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाचीही सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. ज्या अहवालात, बदली आणि पोस्टिंगबद्दल गैरप्रकार झाल्याचा उल्लेख आहे.
परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय, “गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत मी केलेल्या तक्रारीची निप:क्ष, प्रभावहीन आणि कोणाचीही बाजू न घेता चौकशी व्हावी. पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी याची सतत्या तपासणे आवश्यक आहे.
अनिल देशमुखांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांच्या निवासस्थानी ACP सचिन वाझे आणि ACP संजय पाटील यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. या दोघांच्या वरिष्ठांना डावलून ही बैठक झाली होती. त्या बैठकीत महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचं टार्गेत अनिल देशमुखांनी दिलं होतं.
त्यापूर्वी 24 की 25 ऑगस्ट 2020 मध्ये , रश्मी शुक्ला, ज्या राज्य गुप्तचर यंत्रणेच्या आयुक्त होत्या, त्यांनीही पोलीस महासंचालकांना, पोस्टिंग किंवा बदलीमध्ये अनिल देशमुखांकडून भ्रष्टाचार होत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र त्यावेळी याप्रकरणात अनिल देशमुखांवर कोणतीही कारवाई न करता उलट रश्मी शुक्लांनाच सुनावण्यात आलं होतं.
मग गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अनेक तपासामध्ये हस्तक्षेप करुन पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्याला हव्या तशा सूचना देत होते, असा उल्लेख परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याची विनंतीही सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.
रश्मी शुक्ला या 1988 बॅचच्या आयपीएस आहेत.
नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली
राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले.
पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
दरम्यान, रश्मी शुक्ला केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी राज्याचे तत्कालिन पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल हे सुद्धा केंद्रात गेले होते. सुबोधकुमार जैस्वाल यांची डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गृहमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी होती. यानंतर त्यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सुबोध जैस्वाल हे केंद्र सरकारमध्ये होते, त्यानंतर ते मुंबईत आले होते. तीन वर्षांपूर्वी ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. त्यानंतर त्यांना बढती मिळाली आणि ते राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले. सरकार आणि सुबोध जैस्वाल यांच्यात काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोलिसांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्या बदल्या मी होऊ देणार नसल्याचा त्यांनी पवित्रा घेतला होता. राज्य सरकारबरोबर पटत नसल्यानं पुन्हा एकदा त्यांनी केंद्रात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय असं नाहीय. तर तत्कालिन पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल (Subodh Kumar Jaiswal) यांनीही सरकारकडे खळबळजनक अहवाल सादर केला होता. सरकारने तो लपवला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांनी केला.
सुबोधकुमार जयस्वाल यांनी सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. तपासानंतर पोलीस बदल्यांचे रॅकेट उघडकीस आले होते. त्याचे पुरावे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र तो स्फोटक अहवाल शासनाने हातोहात लपवला, असा सनसनाटी आरोप फडणवीस यांनी केला. ते नागपुरात बोलत होते.
(Param Bir Singh files a petition before the Supreme court, claiming Rashmi Shukla also complained against Anil Deshmukh )
संबंधित बातम्या