Medha Patkar : पोलीस तक्रार प्राधिकरण सक्षम करा; मेधा पाटकर यांची हायकोर्टात धाव
प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 25 जून 2014 रोजी सर्व राज्यांना त्यांच्या पातळीवर पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. किंबहुना विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणही (DPCA) स्थापन करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाच्या आधारे मेधा पाटकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई : नर्मदा बचाव आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण (एसपीसीए) सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. न्यायालयाने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणा(State Police Complaints Authority)तील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच या प्राधिकरणाला पुरेसा आणि वेळेवर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा विविध मागण्यांकडेही पाटकर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची एक स्वतंत्र वेबसाईट असली पाहिजे, अशीही अपेक्षा त्यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे. (Petition of Senior Social Worker Medha Patkar in the High Court regarding Police Complaints Authority)
सुप्रीम कोर्टाने दिले होते पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापण्याचे निर्देश
प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 25 जून 2014 रोजी सर्व राज्यांना त्यांच्या पातळीवर पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. किंबहुना विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणही (DPCA) स्थापन करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाच्या आधारे मेधा पाटकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना वेतनश्रेणी तसेच भत्त्यांमधील विसंगती दूर करण्यासाठी आणि त्याच्या सुरळीत कामकाजासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती मेधा पाटकर यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. पाटकर यांनी यशोदीप देशमुख आणि विनोद सांगवीकर या वकिलांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की डिसेंबर 2021 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आरटीआय अर्जात असे दिसून आले की निधी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यरत नाही. याकडे मेधा पाटकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेणारे अधिकारी नाहीत
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध सामान्य जनतेच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र जनतेच्या त्या तक्रारी ऐकण्यासाठी कोणतेही प्रस्थापित अधिकारी नाहीत, याकडेही लक्ष वेधण्यात आला आहे. राज्यांच्या विभागीय स्तरावर फक्त चार पोलीस तक्रार प्राधिकरण आहेत. इतर विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकारणांमध्ये कोणतीही नवीन नियुक्ती करण्यात आली नाही. ती प्राधिकरणे कार्यान्वित केली जात नाहीत, असेही म्हणणे मेधा पाटकर यांनी याचिकेतून मांडले आहे. यामुळे गरीब पीडितांना गप्प बसावे लागते. ज्यांना संसाधनांचा अभाव तसेच मुंबईत फेरफटका मारणे गैरसोयीचे असल्याने एसपीसीएकडे जाण्याचे धाडस लोक दाखवत नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (Petition of Senior Social Worker Medha Patkar in the High Court regarding Police Complaints Authority)
इतर बातम्या
Pune Murder | माझ्या जवळ का येतोस, पत्नीने चापट मारली, पतीने जीव घेतला
Drugs | 1 कोटी 85 लाखांचे दीड किलो ड्रग्ज जप्त, नवी मुंबईत वर्षातील सर्वात मोठी कारवाई