मुंबई : ‘राजकीय सुडापोटी केंद्र सरकार काम करत आहे, तपास एजन्सी काम करत आहेत, असे आरोप करणाऱ्यांना आजची अनिल देशमुख यांच्यावरील ईडीची कारवाई ही एक चपराक आहे,” अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिलीय. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने कारवाई करत त्यांची 4.20 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केलीय. यावर दरेकरांनी आघाडीच्या नेत्यांवर हल्लाबोल केला.
प्रविण दरेकर म्हणाले, “ईडीच्या तपास प्रक्रियेत देशमुख यांची ही प्रॉपर्टी मिळालीय आणि ती सीझ झालीय याचा अर्थ असा की, अशी प्रॉपर्टी होती. म्हणूनच त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीत व तपासात तथ्य आहे. म्हणूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे.”
“कोणत्याही तपास यंत्रणेला मनमानी करता येत नाही, असे आपण नेहमीच सांगायचो. त्यामुळे भाजप, केंद्र सरकार व तपास यंत्रणेवर आरोप करणाऱ्यांचे आता तरी यामुळे समाधान होईल. कारण आता या प्रकरणात तथ्य आहे आणि भविष्यामध्ये यामधील एक एक गोष्टी आणि सत्य लोकांसमोर येईल,” असं प्रविण दरेकर म्हणाले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं.
देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे.
टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.