विनायक डावरुंग, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 22 सप्टेंबर 2023 : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रेसंदर्भातील मोठी बातमी आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे काल दिल्लीत जाऊन आले. यावेळी त्यांनी दिल्लीतील घटना तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यानंतर ते तातडीने मुंबईतही आले आहेत. मुंबईत येताच त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. आणि आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जाहीर भाष्य केलं. त्यामुळे आमदार अपात्रतेच्या कार्यवाहीबाबत वेगाने हालचाली सुरू होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. एवढेच नव्हे तर नार्वेकर यांनी मोठे संकेत दिल्याने हे प्रकरण येत्या दोन तीन आठवड्यात मार्गी लागण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
दिल्लीचा माझा दौरा हा पूर्वनियोजित दिल्ली दौरा होता. माझ्या काही भेटीगाठी ठरलेल्या होत्या. कायदेतज्ज्ञांनाही मी भेटलो त्यांच्याशी चर्चा केली. अपात्रतेचा कायदा हा इव्हॉल्विंग कायदा आहे. त्यात सतत बदल होत असतात. परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल होतात. सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल झाली, त्यातील ऑर्डर किंवा या कायद्यात काय संशोधन केलं पाहिजे. तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या कशी करता येईल याबाबतीतील विषयावर अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा केली, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मीडियाशी संवाद साधताना सांगितलं.
कोर्टाने आठवड्यात सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. आमची एक सुनावणी झाली होती. दुसरी सुनावणीही शेड्यूल होती. त्यामुळे पुढील आठवड्यापासून आम्ही नियमित सुनावणी करणार आहोत, असं नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनावणीला बोलावणार का? असा सवाल केला असता गरज पडल्यास त्यांनाही सुनावणीला बोलावू, असं मोठं विधान नार्वेकर यांनी केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याबद्दल त्यावर बोलण्यास नार्वेकर यांनी नकार दिला. मी स्वत: निर्णय देणार असल्याने त्यावर अधिक बोलणं उचित राहणार नाही. संविधानाने न्याय व्यवस्था, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळाला आपलं कार्यक्षेत्र आखून दिलं आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात राहून काम केलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानेही संवैधानिक शिस्तीची अंमलबजावणी करून योग्यरित्या आदेश दिला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना उद्याच विधीमंडळाकडून नोटीस बजावली जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. तसेच या प्रकरणावर सोमवारपासून सुनावणी होणार असून पुढच्याच आठवड्यात ठाकरे आणि शिंदे यांचंही म्हणणं ऐकलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सर्व आमदारांचं म्हणणं समोरासमोर ऐकलं जाणार आहे. त्यासाठी 8 ते 10 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.