विनायक डावरूंग, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 4 ऑक्टोबर 2023 : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर दिरंगाई करण्याचा आरोप केला जात आहे. निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत असल्यानेच ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. उलट माझ्या निर्णय प्रक्रियेवरच काही लोकांकडून अनेक माध्यमातून प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा गंभीर आरोप राहुल नार्वेकर यांनी केले आहेत. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
अनेक माध्यमातून, अनेक लोकांकडून माझ्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण मी सांगितल्या प्रमाणे मला जो आमदार अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय घ्यायचा आहे. तो महाराष्ट्र मेंबर्स ऑफ असेंबली डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑन द ग्राऊंडस ऑफ डिफेक्शन अॅक्ट 1986 नुसार नियम आणि संविधानातील तरतुदीवर निर्णय घेणार. कोणी कितीही मला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्यावर कितीही आरोप केले तरी मी त्यातून कोणत्याही प्रकारे प्रभावीत होणार नाही. नियमानुसारच काम करणार, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
माझ्यावर होणाऱ्या कोणत्याही आरोपांवर उत्तर देणं आवश्यक समजत नाही. बिनबुडाचे आरोप होत असतात. नियम पाळणं आणि नियमानुसार काम करणं म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे का? कुणाचीही बाजू न ऐकता मी निर्णय दिला तर तुम्ही कुणाचीही बाजू न ऐकता निर्णय दिला हीच लोकशाही आहे का? असा आरोप उद्या हेच लोक करतील. ज्यांच्या आरोपात तथ्य नाही त्यांना उत्तर काय द्यायचं? ज्यांना संविधान आणि नियमांचं ज्ञान नाही, या प्रक्रियेत कोणते नियम लागू होतात हे ज्यांना माहीत नाही, त्यांच्या बद्दल बोलून वेळ वाया घालवणं योग्य नाही, असा हल्लाच नार्वेकर यांनी ठाकरे गटावर नाव न घेता चढवला.
मी निर्णय घेण्यात दिरंगाई करणार नाही आणि घाईही करणार नाही. प्रत्येकाला नैसर्गिक न्याय मिळाला पाहिजे. जे नियम आहेत त्याचं पालन केलं जाईल. नैसर्गिक न्यायाची संधी ज्यांना द्यायची गरज आहे, त्यांना ती दिली जाईल. कुणी कितीही आरोप केला तरी माझ्या तत्त्वांशी आणि संवैधानिक प्रक्रियेला हानी होईल असं काही करणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावणार आहात का? असा सवाल त्यांना करण्यात आला. त्यावर आवश्यक त्याप्रमाणे नोटीस पाठवायच्या आहेत त्यांना देऊ. मूळ राजकीय पक्ष कोणता यावरही निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे ज्यांना नोटीस बजावणं आवश्यक आहे त्यांना नोटीस बजावणार, असं त्यांनी सांगितलं.