मुंबई: शिवसेनेचे आमदार रामदास कदम यांनी थेट आपल्याच सरकारवर आज विधानपरिषदेत हल्लाबोल केला. मनसेचे नेते आणि खेड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांना ताबडतोब निलंबित करा. नाही तर कोर्टात जाईल, असा इशाराच रामदास कदम यांनी दिला आहे. रामदास कदम यांनी आपल्याच सरकारवर टीका केल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
रामदास कदम यांनी आज विधान परिषदेत खेड नगरपरिषदेतील भ्रष्टाचारावरून थेट ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. नगराध्यक्षाने नगरपालिकेत अनेक भ्रष्टाचार केले. 20 प्रस्ताव केले. त्यांना अपात्र करण्यासाठी 50 टक्के नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. 20 पैकी 11 मुद्द्यात ते अपात्र होऊ शकतात, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास खात्याकडे पाठवला आहे. नियमाप्रमाणे नगरविकास खात्याने 15 दिवसात त्यांना अपात्र केलं पाहिजे. पण दोन महिने झाले प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यांना अपात्र केलं जात नाही. 11 मुद्द्यावर भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध झालं आहे. त्यांना पाठिशी का घालता? ते तुमचे जावई आहेत का? असा सवाल कदम यांनी केला.
खेडेकरांवर कारवाई केली जात नाही. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नाही. उलट त्यांना पोलीस बंदोबस्त दिला जातो. दोन पोलीस त्यांना दिले आहेत. का दिलं संरक्षण? शक्य असेल तर त्याची चौकशी करा, असं सांगतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालाचं काय झालं हे नगरविकास खात्याने सांगावं, असंही ते म्हणाले. नगरविकास खात्यावर कुणाकडून दबाव आलाय, कोणत्या नेत्याकडून दबाव आलाय हे मला माहीत आहे, असं सांगतानाच त्यांना निलंबित करा नाही तर नाईलाजाने मी न्यायालयात जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. भ्रष्ट माणसाला सरकार पाठिशी घालत असेल तर पुरवणी मागण्यांना पाठिंबा का द्यायचा? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
त्यानंतर कदम यांनी माडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नेमकं प्रकरण काय हे सांगितलं. मनसेचे नगराध्यक्ष आहेत. ते राष्ट्रवादीसोबत असतात. खेडमध्ये भडगाव आहे. तिथे बौद्धवाडी असल्याचं दाखवून समाजकल्याणचा 20 लाखांचा निधी आणून नाल्यावर पूल बांधला. बौद्धवाडीच्या नावाने खासगी बिल्डिंगमध्ये जाण्यासाठी हा पूल बांधला. त्या इमारतीत त्याच्या पत्नीच्या नावाने वैभवी वैभव खेडेकर या नावाने चार फ्लॅट आहेत. माझ्याकडे कागदपत्रं आहेत. या संबंधात मी अनेक तक्रारी केल्या. सार्वजनिक बांधकामापासून सामाजिक न्याय विभागापर्यंत तक्रारी केल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. या पुलाचा बौद्धवाडीसाठी उपयोग होत नाही असं ग्रामपंचायतीने लिहून दिलं. तसा ठरावच ग्रामपंचायतीने केला आहे. तिथे बौद्धवाडी नसल्याचं पंचायतीने सांगितलं आहे. सभापती आणि बीडीओने या प्रकरणाची चौकशी केली. प्रांतअधिकारीही घटनास्थळी येऊन गेले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याने समाजकल्याणला अहवाल पाठवला. शासनाची फसवणूक करून 20 लाख वापरल्याचं सांगून या प्रकरणी कारवाई करा असं जिल्हाधिकाऱ्याने म्हटलं. एक महिना झाला पण कारवाई झाली नाही, असं ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या:
रामदास कदम यांना विधानभवनात जाण्यापासून आधी अडवलं, नंतर सोडलं; फोनाफोनी कामी आली?
Sangli Accident | दोन गाड्यांची समोरासमोर धडक, दाम्पत्यासह तिघांचा मृत्यू, कारचा चक्काचूर