सीमावादावर दिल्लीत खलबतं, इकडे महाराष्ट्रात संजय राऊत आक्रमक, म्हणाले…
"महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आज बसले होते. पण मुळातच हे सरकार घटनाबाह्य आहे. घटनाबाह्य सरकारने चर्चा केलीय. हे सरकार राहील की नाही अशी परिस्थिती आहे", असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावरुन दिल्लीत आज महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या वादावर तात्पुरता तोडगा निघालाय. संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत दोन्ही बाजूने कोणताही दावा केला जाणार नाही, असं अमित शाह यानी बैठकीनंतर स्पष्ट केलं. दिल्लीतील या घडामोडींनंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर आणि भाजपवर सडकून टीका केली.
“महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आज बसले होते. पण मुळातच हे सरकार घटनाबाह्य आहे. घटनाबाह्य सरकारने चर्चा केलीय. हे सरकार राहील की नाही अशी परिस्थिती आहे”, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
“गृहमंत्र्यांसमोर ज्या गोष्टी ठरल्या आहेत त्या पुढे मार्गी लागणं गरजेचं आहे”, असं ते यावेळी म्हणाले.
“केंद्रीय गृहमंत्र्यांचीच ती जबाबदारी आहे. आणि जर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नात मनापासून लक्ष घातलं तर नक्कीच त्यातून सकारात्मक तोडगा निघू शकतो. शिवसेनेची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. विरोधासाठी विरोध करणार नाही. शिवसेना सीमाप्रश्नाबाबत तरी तशी भूमिका कधीही घेणार नाही. कारण गेली 70 वर्ष सीमाभागातील जनता काय अत्याचार सोसतेय हे आमच्या इतकं कुणाला माहिती नाही. कारण आम्ही त्या प्रश्नासाठी 70 बळी दिलेले आहेत”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“जैसे थे परिस्थितीवर एकमत झालंय. न्यायलयाच्या निकालानंतर मार्गे वेगळी होतील. तोपर्यंत कोणताही दावा करायचा नाही, मुळात बेळगाव हे महाराष्ट्राचं आहे. बेळगावचा प्रश्न न्यायालयात आहे. कर्नाटकने सोलापूर आणि सांगलीच्या गावांवर दावा सांगितलाय. बेळगावचा प्रश्न न्यायालयात आहे. मग बेळगावला उपराजधानी कसं बनवलं तुम्ही?”, असा सवाल त्यांनी केला.
“प्रश्न न्यायालयात असताना तुम्ही बेळगावात विधानसभा अधिवेशन कोणत्या अर्थाने घेता? हा न्यायालयाचा अपमान आहे. बेळगाव केंद्रशासित भाग झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता. मराठी भाषेसाठी संघर्ष करणाऱ्या तरुणांवर हजारो गुन्हे दाखल केले आहेत. ते गुन्हे मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी काही केलंय का?”, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
“बेळगावसह सीमाभागात आम्ही निवडणुका लढत नाहीत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीमागे आम्ही ठामपणे उभं राहतो. मराठी एकजूट आम्ही कधी तुटू दिली नाही. यावेळेला भाजपने ती एकजूट तोडली आहे. महाराष्ट्र सरकार म्हणून निर्णय घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातला कोणताही पक्ष तिथे निवडणूक लढायला जाणार नाही आणि मराठी भाषिकांची एकजूट तोडणार नाही. महाराष्ट्रातील एक नेता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रचाराला जाणार नाही हे आमचं नैतिक आणि भावनिक कर्तव्य आहे. याबाबत निर्णय होणं गरजेचं आहे”, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली.