मुंबई – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोरचं (MVA government)आव्हान मोठं होताना दिसतं आहे. त्यामुळे आता या सरकारचे तारणहार शरद पवार (Sharad Pawar)सक्रिय झाल्याचे दिसते आहे. आता हे सरकार वाचवण्यासाठी शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्यात एक बैठक झाल्याची सांगण्यात येते आहे. शरद पवार आणि संजय राऊत (Sanjay Raut)या दोघांनाही अजून मविआ सरकार पडणार नाही, विधानभवनात बहुमत सिद्ध होईलच असा विश्वास आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या बंडखोर आमदारांच्या संख्येत वाढ होताना दिसते आहे. आता हा आकडा पन्नासच्या वर पोहचला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनानंतरही एकनाथ शिंदे यांचे मन वळलेले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवत, आपला मुक्काम वर्षावरुन मातोश्रीवर हलवला आहे. त्यामुळे आता शरद पवार हे सरकार वाचवण्यासाठी मैदानात उतरल्याचे सांगण्यात येते आहे. शरद पवार यांच्यापुढे काय पर्याय आहेत तेही पाहुयात.
शरद पवार आता एकनाथ शिंदेंशी स्वत: बोलणार का, हा प्रश्न आहे. ते एकनाथ शिंदेंशी चर्चा करुन त्यातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे, अशी ऑफऱ दिली जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाकडे लक्ष असेल. मात्र सोबत ५० आमदार असलेले शिंदे ही ऑफऱ नाकारणे, सध्यातरी अवघड दिसते आहे.
कायदेशीर लढाई होईल, याचे संकेत गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी दिले आहेत. हे बंड बेकायदेशीर असून, राज्यात आल्यास या मदारांना पोलीस संरक्षण मिळणार नाही, असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले आहे. तसेच पुढच्या विधानसभेत या आमदारांना निवडून येणे अवघड असेल, असे सांगत त्यांनी या आमदारांना इशाराच दिल्याचे मानण्यात येतो आहे. पवारांच्या इशाऱ्यानंतर एकनाथ शिंदेंसह १२ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.
हे बंड जर मोडून काढायचं असेल तर दुसऱ्या मार्गांचा वापरही शरद पवार करण्याची शक्यता आहे. यात भाजपाच्या आमदारांनाच फोडण्याचे काम शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे प्रयत्न सुरु झाले तर एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि भाजपापुढील अडचणीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची भाजपाची तयारी सुरु झाल्यास, भाजपाच्या १०६ आमदारांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येण्याची तयारीही सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही. विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय़ घेऊन, मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा पर्ययाही आहे. मात्र त्यात राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट अशा काही बाबती अडचणीच्या असू शकतील. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत भाजपाचे सरकार येऊ द्यायचे नाही, अशी जर शरद पवारांची इच्छा असेल. तर कायदेशीर तरतुदी, किचाट्यात हे बंड अडकण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मध्यावधी निवडणुका हाही एक पर्याय असू शकेल.
हा अखेरचा पर्याय असेल. जर एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपा यांनी सरकार स्थापन केले, अडचणींचा सामना करत सरकार स्थापन केले. राज्यपाल आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने हे घडणे शक्य आहे. अशा स्थितीत विरोधी बाकांवर बसणे हा अखेरचा पर्याय शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर असेल.