मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम आम्ही केले. मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिले गेले होते. परंतु त्यानंतर ते कोर्टात टिकवता आले नाही. ते कोणाला टिकवता आले नाही? हे सर्वांना माहीत आहे. आता आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदणी आहे, त्यांना आरक्षण दिले जात आहे. ‘सगे सोयरे’चा विषय कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेवर ८ ते १० लाख आक्षेप आले आहे. त्याचा अभ्यास केला जात आहे. शेवटी कोणताही विषय कायद्यात बसवला तरच टिकाणार आहे ना? असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. . ‘टीव्ही ९ मराठी’च्या महाराष्ट्राच्या महासंकल्प कार्यक्रमात शुक्रवारी ते बोलत होते. ‘टीव्ही ९ मराठी’चे व्यवस्थापकीय संपादक उमेश कुमावत आणि निखिला म्हात्रे यांनी ही मुलाखत घेतली.
मराठा आरक्षण देणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आम्ही पाच हजार जणांना नियुक्तीपत्र दिले. मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे, ते सिद्ध करण्याचे सांगितले. त्यासाठी मग आम्ही आयोग नेमला. त्यानंतर मराठा समाज मागास आहे, ते आम्ही सिद्ध केले. दहा टक्के आरक्षण दिले.
मनोज जरांगे म्हणतात, महायुतीचे ११३ लोकांना पडणार? या प्रश्नावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी मोठे काम केले. परंतु त्यांनी लक्षात घ्यावे, की मराठा समाजाला आरक्षण ज्यांनी आरक्षण दिले पाहिजे होते, त्यांनी दिले नाही. मग आम्ही दिले. आता त्यांनी ते टिकवण्यासाठी आम्हाला मदत केली पाहिजे. तसेच विरोधकांची भूमिका त्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विरोधकांना विचारले पाहिजे. ज्यांनी आरक्षण दिले नाही? ते आमच्यावर आरोप करत आहेत.
ओबीसी आणि इतर समाजाचे आरक्षण रद्द न करता मराठा सामाजाला आम्ही आरक्षण दिले आहे. आता ते टिकवणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही आरक्षण दिले आहे. आम्ही हे आरक्षण टिकवण्याचे काम करत आहोत. परंतु ते कोण टिकू देत नाही, त्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी घ्यावी, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.