मंत्रालयाच्या 6 व्या मजल्यावरुन संरक्षण जाळींवर उड्या मारणारे हे आंदोलनकर्ते साधेसुधे नाहीत. तर विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि सत्ताधाऱ्यांचेच आमदार आहेत. आदिवासींची पेगाअंतर्गत रखडलेली भरती आणि धनगरांना एसटीतून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवण्यासाठी सत्ताधारी आमदारांनीच सरकारची कोंडी केली. दादांचे आमदार झिरवाळ, राजेश पाटील, भाजपचे काशीराम पावरा, भाजपचे खासदार हेमंत सावरांनी थेट संरक्षण जाळीवरच उड्या घेतल्या. आमदारांनीच अशा प्रकारे उड्या घेतल्यानं मंत्रालयात खळबळ उडाली. काही वेळात पोलिसांनी या आमदारांना संरक्षण जाळीवरुन बाहेर काढलं. अशा प्रकारे उडी घेतल्यानं झिरवाळांची प्रकृती काहीशी बिघडल्याचं दिसलं.
या आंदोलनानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत तात्काळ बैठकही झाली. ज्यात पेसा भरतीवरुन तात्पुरता तोडगाही निघाला. सुरुवातीला कंत्राटी पद्धतीवर घेवून भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय झाला. आता पेसा अंतर्गत भरतीचा विषय नेमका काय आहे. पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अॅक्ट म्हणजेच पेसा अनुसूचित जमाती अर्थात ST कॅटेगरीतून आदिवासीच्या भरती प्रक्रिया होते.
2023 मध्ये सरकारनं 17 संवर्गातील तलाठी, शिक्षक अशा विविध साडे 8 हजार पदांची जाहिरात काढून भरती प्रक्रिया राबवून परीक्षा झाली आणि निवड याद्याही लागल्या. मात्र बिगर आदिवासी संघटनांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटमध्ये जाण्यास सांगितलं.
मात्र संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, त्यावर सरकारनं म्हटलं की, भरती प्रक्रिया स्थगित करत असून अंतिम निर्णय येईपर्यंत नेमणुका करणार नाही. सत्ताधारी आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या संरक्षक जाळीवर उड्या घेतल्यानं, विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला.
पेसा अंतर्गत भरतीवर कंत्राटी पद्धतीनं सरकारनं उतारा शोधला. मात्र धनगरांच्या एसटी आरक्षणाला विरोध करण्यावरुन पडळकरांनी या आदिवासी आमदारांच्या आंदोलनावरुन निशाणा साधला. मंत्रालयात उडी मारण्याच्या आणि आत्महत्येच्या प्रकाराच्या घटनेवरुनच संरक्षक जाळी बसवून उपाय शोधला…मात्र आता आमदारांनीच उड्या घेतल्या.