समीर भिसे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या हाती लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: ‘टीव्ही 9 मराठी’ला यासंदर्भात माहिती दिली. विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारतर्फे मराठा आरक्षणासाठीचं विधेयक मांडणार आहे. सध्या विधीतज्ज्ञांकडून विधेयक बनवण्याचे काम सुरु आहे.
विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन 19 नोव्हेंबरपासून सुरु झालं आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे 20 नोव्हेंबरपासूनच विरोधकांनी मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणावरुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला मराठा आरक्षणावरील अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडण्याची मागणी सुद्धा विरोधकांकडून केली जात आहे. विशेषत: विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी तर मराठा आरक्षणाचा अहवाल पटलावर मांडण्याची जोरदार मागणी सभागृहात केली.
मराठा ‘संवाद’ यात्रेआधी कार्यकर्त्यांची पोलिसांकडून ‘मुस्कटदाबी’
राज्य सरकारकडून मात्र सातत्याने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल, असे आरक्षण दिले जाईल, तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, एवढेच सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल मात्र राज्य सरकारकडून सभागृहात मांडण्यात येत नाही. त्यावरुन अधिवेशन सुरु झाल्यापासून सभागृहात विरोधकांनी जोरदार मागणी करत, सरकारला जेरीस आणलं आहे.
अखेर राज्य सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षणासदंर्भात थेट विधेयक आणण्याचे ठरवल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी टीव्ही 9 मराठीला दिली. आता मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर विरोधकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत, हे पाहणे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे.