अतुल कांबळे,TV9 मराठी, मुंबई : मुंबई उपनगरीय लोकल प्रवासात दररोज दहाहून अधिक प्रवाशांचा बळी जात असतो. अशावेळी जर एखाद्या प्रवाशाचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्यास त्याचे पाकिट गर्दुल्ल्यांकडून हिसकावले जाताच त्याची ओळख संपते. त्यामुळे पिडीत प्रवाशाच्या वारसदारांना त्यांच्या प्रिय व्यक्तीचा शोध घेणे अवघड बनले आहे.
मुंबईतील तिनही उपनगरीय मार्गावर लोकल अपघातात दरवर्षी तीन हजार प्रवाशांचा मृत्यू होत असतो. कोरोनाकाळात लोकल वाहतूकीवर निर्बंध आल्याने ही संख्या गेली दोन वर्षे कमी झाली होती. आता लोकल सेवा पूर्वपदावर आल्याने दुर्दैवाने पुन्हा एकदा राेजचे लाेकल बळी काेराेना काळापूर्वीची सरासरी संख्या गाठण्याची शक्यता आहे.
लोहमार्ग पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांच्या कारर्कीदीत हे ‘शोध’ नावाचे वेबपोर्टल तयार करण्यात आले होते. यात हरविलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी थेट शवागृहात न जाता जीआरपी पोलीसांकडे जाऊन नाव आणि इतर माहिती देताच माहीती मिळण्यास मदत मिळत होती.
लोकल अपघातातील वाढत्या मृत्यूंच्या संख्येसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार आणि डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने रेल्वे आणि राज्य सरकारला महाराष्ट्राच्या सर्व रेल्वे स्थानकांवर आपात्कालिन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचे आदेश देण्यासह इतरही आदेश दिले होते. डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड आता सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला याबाबत आदेश देताना स्वत:ची वेबसाईट तयार करीत तिच्यावर अपघातातील बळीत व्यक्तीचे नाव,अपघाताचा प्रकार आणि ठिकाण टाकावे असे म्हटले होते. तसेच या वेबसाईटवर ज्यावेळी फोटो टाकला जाईल, त्यावेळी त्या संबंधीत व्यक्तीचे नाव रेल्वेने सेंट्रल अनाऊन्समेंट सिस्टीमद्वारे जाहीर करावे असे म्हटले होते, परंतू रेल्वेने अशी तजवीज केली नसल्याचे समीर झव्हेरी यांनी टीव्ही नाइन मराठी वेबसाईटशी बोलताना सांगितले.