मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज बारसू गावात जणार आहेत. बारसू येथील ग्रामस्थांशी चर्चा करून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहेत. त्यानंतर बारसू-सोलगाव येथे उद्धव ठाकरे एका सभेलाही संबोधित करणार आहेत. उद्धव ठाकरे बारसूत येणार असल्याने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांना आव्हानच दिलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी बारसूत येऊनच दाखवावं. आम्हीही रिफायनरीच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढू, असं आव्हानच नारायण राणे यांनी दिलं आहे. राणे यांना आता ठाकरे गटाने ललकारले आहे. कोकणातील काही आंडूपाडूंनी आव्हानाच्या पिचक्या बेडक्या फुगवल्या आहेत. पण आम्ही बारसूत जाणारच आहोत, असं ठाकरे गटाने ठणकावलं आहे.
दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून थेट नारायण राणे यांनाच आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे राणे आता काय करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दडपशाही या शब्दावर सरकारचं विशेष प्रेम दिसतंय. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर ऑलिम्पिक विजेत्या महिला खेळाडू आंदोलनास बसल्या आहेत. त्या ठिकाणी पोालिसांनी बळाचाव वापर सुरू केला आहे. आंदोलन उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. रत्नागिरीतील बारसू-सोलगावातही दडपशाहीचे तेच जंतरमंतर सुरू असून काटक कोकणी माणूस हटायला तयार नाही, असं दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
बारसूच्या गावागावात पोलिसांनी बळाचा वापर करून दहशत निर्माण केली आहे. पण लोकांनी ही दडपशाही झिडकारली आहे. काही टिल्ल्या-पिल्ल्यांनी रिफायनरीस लोकांचा विरोध नाही असे बोंबलून समर्थनार्थ मोर्चे काढायचे, ग्रामसभेचे ठराव मानायचे नाहीत, पर्यावरणवाद्यांना मूर्ख ठरवायचे आणि बंदुकीचा वापर करायचा, असं सर्व सुरू आहे. बारसू-सोलगावात सरकारी हुकूमशाहीने टोक गाठले आहे. दिल्लीचे दडपशाहीचे जंतरमंतर बारसू-सोलगावातही अवतरले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी हे दहशतीचे जंतरमंतर उद्ध्वस्त करायला हवे, असं अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
कोकणात पाय ठेवून दाखवा, इंगा दाखवतो वगैरे नेहमीच्या वल्गना केल्या गेल्या. या विषारी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ हे इंगावाले मोर्चा काढणार आहेत. खोके हाताशी असले की भाडोत्री ताकद दाखवता येते, असा टोलाही अग्रलेखातून लगावला आहे. कोकणात रात्री अपरात्री सायरन वाजवून लोकांची नाकेबंदी केली जात आहे. ही काय लोकशाही आहे काय? रिफायनरीला लोकांचा पाठिंबा आहे म्हणता तर मग एवढी दडपशाही कशाला? असा सवालही करण्यात आला आहे.
अडीच वर्षात ठाकरे सरकारने कधीच बारसूत जोरजबरदस्ती केली नाही. दंडूकेशाही केली नाही. रिफायनरी हवी की नको हे स्थानिकांना ठरवू द्या असंच ठाकरे सरकारचं म्हणणं होतं. पण आताचे सरकार हे अरामको कंपनीचे लँडिंग एजंट असल्यासारखेच वागत आहेत. रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकत आहे. प्रकल्प नाकारायला बारसूतील लोकांना वेड लागलं नाही. त्यांच्या समोर माहुलचं उदाहरण आहे, असंही अग्रलेखातून म्हटलं आहे.