महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी नेमकी कुणाच्या बाजूला झुकतेय? कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणतात…
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत (Maharashtra Political Crisis) आता आगामी काळात काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत महत्त्वाचे मुद्दे नेमके काय होते, याविषयी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) सुनावणीला आज पूर्णविराम लागणार असल्याचं आता स्पष्ट झालंय. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलय काय निकाल देऊ शकतं याबद्दल अनेक कयास बांधले जात आहेत. आम्ही या विषयी ज्येष्ठ सरकारी वकील आणि कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी अतिशय महत्त्वाचे काही मुद्दे मांडले. 16 अपात्र आमदारांचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकतं की नाही, याबद्दल साशकंता आहे. पण व्हीप काढण्याचा अधिकार कुणाला यावर कोर्ट भाष्य करु शकतं, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
या आठवड्यात निर्णय लागेल?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीची या आठवड्या सांगता होईल का? असा प्रश्न उज्ज्वल निकम यांना विचारलं असता त्यांनी आपली भूमिका मांडली. “या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ही बाब स्पष्ट केली की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील दोन्ही गटांचा युक्तिवाद पूर्ण ऐकून संपवणार आहोत. याचाच अर्थ सुप्रीम कोर्टाला हे प्रकरण आता निकाली काढायचं आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना सूचना दिली की, तीन दिवसांत तुमचा युक्तिवाद पूर्ण झाला पाहिजे, जेणेकरुन महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर कायदेशीर पडदा पाडता येईल”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
आजच्या सुनावणीतील दोन महत्त्वाचे मुद्दे
शिवसेनेतर्फे आज अभिषेक मनुसिंघवी यांनी जो युक्तिवाद केला त्यामध्ये प्रामुख्याने त्याचे दोन भाग होते. पहिला भाग म्हणजे राज्यपालांनी जे विशेष सत्रात बहुमत चाचणी सांगितली ती अयोग्य होती आणि त्याला आधार देताना सांगितलं की, राज्यपालांना बहुमताची चाचणी करायला सांगितलं त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणतंही मटेरियल नव्हतं की ज्याच्या आधारावर ते या निर्णयावर आले. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना तोंडी विचारले की, राज्यपालांकडे असं कोणतं मटेरियल होतं ज्याआधारे राज्यपाल या निर्णयावर आले? असा विचारलं, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
शिवसेनेचे वकील नीरज कौल यांनी त्यावर सांगण्याचा प्रयत्न केला. सहा अपक्ष आमदारांनी सरकारमधील पाठिंबा काढून घेतला. त्यापैकी दोन आमदार हे राज्य सरकारमधील मंत्रीदेखील होते. अशा रितीने शिंदे गटातर्फे सांगण्यात आलं, असं निकम म्हणाले. “दुसरा मुद्दा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शिंदे गटाला विचारणा केली की, व्हीप कुणाचा मानला पाहिजे? कारण घटनेच्या परिशिष्ट 10 मध्ये पॉलिटिकल पार्टी हा शब्दप्रयोग करण्यात आलेला आहे. तर व्हीप हा पॉलिटिकल पार्टीने प्रतोदाच्या माध्यमातून वापरायचा असतो की आमदारांनी बहुमताने निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा प्रतोद असतो? या संदर्भातील स्पष्टता आपल्या परिशिष्ट 10 मध्ये कुठेही नाहीय”, असंदेखील निकम म्हणाले.
“कदाचित सर्वोच्च न्यायालय याबद्दलही आदेश काढू शकतं की, व्हीप काढण्याचा अधिकार कुणाला आहे. राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी जो पक्षाने नेमला आहे तो, किंवा पक्षाने नेमला असेल तर तो नेमका कोणी नेमायचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षनेतृत्व कोण हे बघितलं जाऊ शकतं. या सगळ्या प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय घेईल की नाही, याबद्दल सशंकता आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना जी तोंडी विचारणा केली त्यावरुन स्पष्ट होतं की सर्वोच्च न्यायालय यावरुन मार्गदर्शक गाईडलाईन्ससुद्धा निकालपत्रात देऊ शकतं, ज्या अनुषंगाने सभागृहात आमदारांची अपात्रता, विशेष सत्रातील अधिवेशन बोलावणं असेल, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो”, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
जुन्या अध्यक्षांना परत आणणार का?
“अभिषेक मनुसिंघवी यांनी न्यायालयात जो युक्तिवाद केला यासंदर्भात मी बऱ्याचदा बोललो आहे. महाराष्ट्रात 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रलंबित आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातील याचिका प्रलंबित आहे. सध्याचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविषयीची याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय कोण घेणार? सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं स्वायत्त संस्था आहे. म्हणून मला असं वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकतं की, हा निर्णय घेण्याकरता बहुमतातून एक हंगामी अध्यक्ष निवडून द्यावा जेणेकरी तो निर्णय घेऊ शकेल, असा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकतं”, असा दावा उज्ज्वल निकम यांनी केला.
“अर्थात सर्वोच्च न्यायालय काय करेल याचं भाकीत करणं कठीण असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटाच्या वकिलांना वेळोवेळी विचारणा केली त्यावरुन एक बाब स्पष्ट होते, ज्या उणिवांमुळे महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष बघायला मिळालं त्या उणिवा भरुन काढण्यासाठी ते परिशिष्ट आणखी बळकट कसं करता येईल या दृष्टकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाकडून तोंडी विचारणा करण्यात आली”, असं निकम म्हणाले.
“या सत्तानाट्याला 21 जूनपासून सुरवात झाली आहे. त्यादिवशी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले दोन्ही पक्ष आपलाच आहे, असा दावा करत होते. आता यावर सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रश्न आहे की, राज्यपालांची विशेष सत्र बोलवण्याची कृती वैधानिक होती की नाही आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रतोद नेमण्याचा अधिकार कुणाला आहे? पक्षाच्या घटनेनुसार प्रतोद नेमण्याचा अधिकार त्या पक्षाला आहे की, लोकप्रतिनिधींनी निवडून देण्याचा अधिकार आहे, आणि घटनेत काय अभिप्रेत आहे, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकतं”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.