मुंबई: राज्यातील सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद आज पूर्ण झाला आहे. आता हे प्रकरण सात जणांच्या घटनापीठाकडे सर्वोच्च न्यायालय सोपवणार की थेट निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू होती. यावेळी नबाम रेबिया आणि किहेतो प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणानुसारच कोर्ट निकाल देणार की हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे गेल्यास लार्जर बेंच नबाम रेबिया आणि किहेतो प्रकरणाचा फेरविचार करणार का? त्यात सुधारणा करून नव्याने निकाल देणार का? याकडेही संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रम आणि कोर्टातील वकिलांच्या युक्तिवादावर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोर्टात वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख झाला. त्यानुसार कोर्ट निर्णय देणार की नबाम रेबिया प्रकरणातील निकालात सुधारणा करणार? याबाबत उल्हास बापट यांना विचारण्यात आले.
त्यावर उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आधीचे निर्णय कसे फिरवले याचे दाखले दिले. सर्वोच्च न्यायालय चुकू शकतं. ते चूकत नाही असं नाही. गोलकनाथ केसचा निकाल पुढे 13 जणांच्या घटनापीठाने बदलला. आणीबाणीत जगण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तोही निकाल बदलला. तसे आधीचे निर्णय कोट केले जातात. त्यातील काही चुका सुधारून सात न्यायाधीशांचं बेंच सुधारून तो निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करतील, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा राजकीय नैतिकतेला धरून दिला. त्याच्याशी कायदेशीर बाबींचा काहीच संबंध नाही. 16 आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले ते अपात्र झाले की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आमदार अपात्र होणार या अपेक्षेपोटी आधीच अविश्वास ठराव मांडला तर अध्यक्षांचा अपात्र करण्याचा अधिकार जातो.
यावर कपिल सिब्बल यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे तुम्ही बोलत आहात, असं विधान कपिल सिब्बल यांनी केलं. ते करेक्ट होतं, असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
यावेळी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही आजच्या सुनावणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दोन्ही गटाकडून प्रदीर्घ युक्तिवाद करण्यात आला. अनेक तोंडी प्रश्न विचारले. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. नबाम रेबियाचा जो अधिकार सांगितला जातो त्यावर कोर्टाने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नबाम रेबिया हा वेगळा निकाल आहे. तो स्वीकारला तरी वेगळे मुद्दे उपस्थित होतात. नाही स्वीकारला तरी वेगळे मुद्दे होऊ शकतात. नबाम रेबियाचा उपयोग आणि दुरुपयोग राजकीय पक्ष घेऊ शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत आहे, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
नबाम रेबियाच्या निकालात काही बदल सूचवायचे की त्याचा पुनर्विचार करायचा? त्यासाठी सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ तयार करायचं का? हे प्रश्न उपस्थित राहिले आहेत. त्यावर कोर्ट काही निर्णय घेऊ शकतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.