आता महिलांनी स्वत:च कायदा हातात घ्यायचा का?; विजया रहाटकर यांचा संतप्त सवाल

vijaya rahatkar

मुंबई: राज्यात होणाऱ्या महिला अत्याचारावरून भाजप नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या. पण या निर्भयांचा आक्रोश सरकारच्या कानी पडलेला नाही. महिला सुरक्षेच्या विषयात आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्वत:च्या सुरक्षेसाठी स्वत:च कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरकारप्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे? असा संतप्त सवाल विजया रहाटकर यांनी केला.

विजया रहाटकर यांनी भाजपच्या पक्ष कार्यालयात आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महिला अत्याचारावरून राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली. ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले, त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी 2019 च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या. तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही, असं सांगतानाच महिलांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत रहाण्याचा अधिकारच नाही, असा घणाघात रहाटकर यांनी केला.

भाजपने धक्का दिल्यावरच गाडी हलते

महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टोबर 2021चा मुहूर्त सापडला. वाढत्या अत्याचाराविरोधात आंदोलन असो अथवा भाजपाच्या 12 महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असो प्रत्येक वेळी भाजपाने ‘धक्का’ दिला की या सरकारची गाडी हलणार अशी स्थिती राज्यात आहे, असं त्या म्हणाल्या.

एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ

मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 2020मध्ये नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई, बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी, पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

मंत्री वायफळ चर्चा करण्यात मग्न

महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला. तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात, जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लोकप्रतिनिधी, राष्ट्रवादी युवा प्रदेशाध्यक्ष यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर करत महिलांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होत आहेत. लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदची हाक देणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र बंदसाठी जितकी यंत्रणा कामाला लावली गेली तितकी मेहनत जर महिला सुरक्षेसाठी केली असती तर लेकीसुनांना सुरक्षित वाटले असते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

संबंधित बातम्या:

रेशन दुकानांमध्ये 5 किलो गहू अन् तांदुळ मोफत योजना सुरुच रहाणार- मोदी सरकारचा निर्णय

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणास विरोध का? पवारांनी सरकारची भीती बोलून दाखवली

ST WORKER STRIKE : ST कर्मचाऱ्यांसाठी थोड्यात वेळात मोठी घोषणा? प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी