ओबीसींच्या आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकार दुजाभाव करू शकते; विनायक मेटेंची भीती

विनायक मेटे,नेते, शिवसंग्राम

मुंबई: ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालाने दिले आहेत. त्यावर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा केवळ 27 टक्क्यांचीच आहे. त्यामुळे ओबीसींना तेवढं आरक्षण मिळावं हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. मात्र, ज्या जागा जास्त झाल्या आहेत. त्या काढताना राज्य सरकार दुजाभाव करू शकतं, अशी भीती विनायक मेटे यांनी व्यक्त केली आहे. (vinayak mete reaction on supreme court decision on obc reservation)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर विनायक मेटे यांनी ही भीती व्यक्त केली आहे. 27 टक्के किंवा 50 टक्क्यांवर आरक्षण गेलं असेल तर ते देऊ नका असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. जे आरक्षणाचं तत्त्व आहे ते योग्यच आहे. 27 टक्के आणि 50 टक्क्यांवर जागा गेल्या असतील तर वरच्या जागा रद्द करा आणि निवडणुका जाहीर करा असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. तिथपर्यंतच त्यांचा अधिकार आहे. ते त्यांना मिळावं असंच न्यायालयाने सांगितलं. पण जे निवडून आलेत त्यांना वाईट वाटणं साहजिकच आहे. ज्या एबीसी नेत्यांना प्रकाशात येण्याची हौस आहे, त्यांना त्रास होणारच… इतरांना काही त्रास हेईल असं वाटत नाही. परंतु आपण आरक्षणाचं ठरलेलं तत्त्व स्वीकारलं पाहिजे, असा टोला मेटे यांनी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांना नाव न घेता लगावला.

वरच्या जागा काढताना लक्ष ठेवायला हवे

27 आणि 50 टक्क्यांवरील जास्त जागा काढण्याचे कोर्टाने आदेश दिले असले तरी या जागा काढताना सरकार 100 टक्के दुजाभाव करू शकतं. तिथे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर परिणाम नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा मराठा आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही. हे राजकीय आरक्षण आहे. आम्ही राजकीय विरहित आरक्षण मागतोय. त्याचा मराठा आरक्षण आणि आंदोलनावर परिणाम होणार नाही, असंही ते म्हणाले. राज्यातील देशातील 100 टक्के समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. (vinayak mete reaction on supreme court decision on obc reservation)

संबंधित बातम्या:

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

LIVE | नागपुरात काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव जिया पटेल यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

आसाममध्ये भाजपचा युतीचा फॉर्म्युला ठरला; वाचा भाजप किती जागांवर लढणार

(vinayak mete reaction on supreme court decision on obc reservation)