फडणवीस यांनी दिलेल्या मराठा आरक्षणापेक्षा शिंदे यांनी दिलेलं आरक्षण वेगळं कसं?
गेल्या अनेक वर्षाच्या मराठा समाजाच्या लढ्याला यश आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आलं आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारनेही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं होतं. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नव्हतं. त्यामुळे शिंदे सरकारने दिलेलं आरक्षण टिकेल काय? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : मराठा समाजाला अखेर आरक्षण देण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करतानाच ओबीसीतूनच आरक्षण हवं असल्याचा आग्रह धरला आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नव्हतं. आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारपेक्षा शिंदे सरकारचं आरक्षण कसं वेगळं आहे, त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
शिंदे सरकारकडून 10 टक्के आरक्षण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील मागासवर्गासाठी हे स्वतंत्र आरक्षण असणार आहे. या आरक्षणासाठी मराठा समाजातील 84 टक्के लोक पात्र असणार आहेत. राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण मिळणार आहे. खासगी शैक्षणिक संस्था, राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या संस्थेतही आरक्षण दिलं जाणार आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. तसेच या आरक्षणाचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जाणार आहे. असं या आरक्षण विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.
फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण कसं होतं?
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेत शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
जे चव्हाणांनी दिलं तेच फडणवीस यांनी दिलं
त्यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लिमाना 4 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसी स्वीकारल्या होत्या. 9 जुलै 2014 रोजी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला होता. 2014 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. कोर्टाने त्यावर सुनावणी करत हे आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची समिती स्थापन केली आणि या समितीने तीन शिफारसी केलेल्या राज्य सरकारने मंजूर केल्या होत्या.
शिफारशीनुसार उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मात्र वकील जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केलं होतं. इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षण 50 % च्यावर आरक्षण जाऊ नये असा निर्णय कोर्टाने दिलेला आहे. पण आरक्षण 50 % च्यावर गेल्यास एक्सेप्शनल केस होते. त्यामुळे कोर्टाने महाराष्ट्राची मराठा आरक्षणाची केस ही एक्सेप्शनल नसल्याचं म्हटलं. तुमच्या केसमध्ये त्रुटी आहेत, तुमची एक्सेप्शनल केस नाही असं म्हणत कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केलं होतं.
घटना तज्ज्ञ काय म्हणतात?
शिंदे सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ, प्रा. उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. मराठा समाज हा मागास असल्याचं मागासवर्गीय आयोगाने सिद्ध करणं हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. आयोगाने एका महिन्यात सर्व्हे करून मराठा समाजाला मागास ठरवलं आहे. ते सुप्रीम कोर्टात मान्य होईल की नाही माहीत नाही. हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने आताचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. सरकार जे डेटा देणार आहे तो सुप्रीम कोर्ट मान्य करतं का ते पाहिलं पाहिजे, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. एक्सेप्शनल केस असेल तर फार फार एक ते दोन टक्के आरक्षण देता येतं. 10-12 टक्के आरक्षण देता येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटना समितीत 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. तेच इंद्रा सहानी केसमध्ये सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे मराठा समाज अपवादात्मक परिस्थितीत बसतो की नाही ते पाहावं लागेल, याकडेही उल्हास बापट यांनी लक्ष वेधलं.
फडणवीस आणि शिंदे यांच्या आरक्षणात फरक काय?
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आरक्षणात फरक काय? असा सवाल उल्हास बापट यांना विचारण्यात आला. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही आरक्षणात काहीच फरक नाही. फडणवीस यांनी 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. कोर्टाने नंतर ते 13 टक्के केलं. तेही पुढे सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नहाी. त्याच धर्तीवर शिंदे सरकारनेही आरक्षण दिलं आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत शंका आहे, असंही बापट म्हणाले.
