मुंबई : सत्तासंघर्षाचा निकाल (Maharashtra Political Crisis) नेमका काय लागणार? शिंदेंसह 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार? याकडे फक्त सरकारच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नजरा लागल्यात. मात्र निकाल नेमका कसा लागू शकतो, घटनातज्ज्ञांना काय शक्यता वाटतात, ते जाणून देणं महत्त्वाचं आहे. सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली आणि आता निकाल येणार आहे. पुढच्या आठवड्यात घटनापीठ निकाल देईल अशी शक्यता आहे. पण निकाल लागणार म्हणजे नेमकं काय होणार? घटनापीठ कशाप्रकारे निकाल देऊ शकतं? ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
एक तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे जाऊ शकतं. किंवा 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण तत्कालीन विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांकडे जाऊ शकतं. तिसरा पर्याय, विधानसभेत बहुमत परीक्षणाचे पुन्हा आदेश दिले जाऊ शकतात. आणि बहुमत परीक्षणावेळी राहुल नार्वेकर किंवा झिरवळ अध्यक्षपदी न राहता हंगामी अध्यक्ष सुद्धा नेमला जाऊ शकतो.
सत्तासंघर्षावर गुरुवारी जी शेवटची सुनावणी झाली त्यात युक्तिवादावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी 9 महिन्यांआधीची परिस्थिती ठेवण्याची मागणी केली. पण खरंच 9 महिन्यांआधीची जैसे थे परिस्थिती केली जाऊ शकते का? कारण त्यात घटनात्मक पेच हा आहे की उद्धव ठाकरेंनी स्वत:हून राजीनामा दिलाय.
जर बहुमत परीक्षणाचे आदेश दिले तर, पुन्हा हाच प्रश्न निर्माण होईल की व्हीप कोणाचा लागू होणार? शिंदेंची शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकते का? कारण निवडणूक आयोगानं शिवसेना आणि धनुष्यबाण शिंदेंना दिलंय. शिवसेना विधीमंडळ पक्ष म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेलाच मान्यता आहे. आणि ठाकरे गटाचे आमदार धनुष्यबाण चिन्हावरच निवडून आलेत. त्यामुळं शिंदेंच्या शिवसेनेचा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होणार का? की बहुमत परीक्षणाचे आदेश देतानाच, कोर्ट व्हीप संदर्भात काही सूचना देईल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
गेल्या 9 महिन्यात ठाकरे आणि शिंदेंच्या वकिलांकडून, पूर्ण ताकदीनं युक्तिवाद झालाय. आता प्रतीक्षा निकालाची आहे. तर दोन्ही गटाकडून आपआपल्या विजयाचा दावा होतोय. युक्तिवाद संपलाय आणि निकाल राखून ठेवण्यात आलाय. आता फैसला कोणताही येवो, तो ऐतिहासिक आणि अनेक वर्षे पुढच्या प्रकरणांमध्ये दाखले देणारा असेल.