चिन्ह आणि पक्षाचं नाव गेलं, आता ठाकरे गटातील आमदार, खासदारांचं काय होणार?; कायदेशीर पेचाने सर्वच पेचात
उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरवले तर शिंदे सरकार कोसळेल. कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदे गटाच्या इतर आमदार आणि खासदारांनाही फटका बसू शकतो. त्यामुळे मग पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कुणाकडे जाईल?
मुंबई: निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचं चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव बहार केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटात भूकंप आला आहे. ठाकरे गटाकडून पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गेल्याने संपूर्ण पक्ष हादरून गेला आहे. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गेल्यानंतर ठाकरे गटातील आमदार आणि खासदारांचं काय होणार? असा सवाल आता या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाकडे पक्षाच नाव आणि चिन्ह आलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदार, खासदारांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो का? असा सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 16 आमदारांच्या निलंबनाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल येण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचं चिन्ह आणि नाव दिलं आहे. त्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
पहिली शक्यता
निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचं नाव शिंदे गटाला मिळाल्यानंतर आता ठाकरे गटाकडील आमदार आणि खासदारांवर शिंदे गट पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू करणार का? केल्यास ठाकरे गटाच्या आमदार आणि खासदारांची आमदारकी आणि खासदारकी राहील काय? असा सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्ह आपल्याकडे असल्याचं सांगत पक्षांतर बंदी कायद्याचा बडगा उगारल्यास त्यातून कसा कायदेशीर मार्ग निघतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरू शकतं.
कारण ठाकरे गटाकडे असणारे आमदार आणि खासदार हे सर्वजण शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह घेऊन निवडून आले आहेत. आणि पक्षाचं नाव आणि चिन्ह हेच शिंदे यांचं बळ आहे.
कोर्टात मुद्दा उपस्थित होणार?
मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी होणार आहे. यावेळी शिंदे गटाकडून शिवसेना आणि पक्षाचं चिन्ह शिंदे गटाकडेच असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला जाऊ शकतो. आमच्याकडे पक्षाचं चिन्ह आणि नाव आहे. निवडणूक आयोगाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच निर्माण होऊ शकत नाही. त्यामुळे शिंदे गटाविरुद्धच्या याचिका रद्द करण्यात याव्यात असा युक्तिवादही कोर्टात होऊ शकतो, असा सूत्रांनी सांगितलं. तसा युक्तिवाद कोर्टात झाल्यास कोर्ट त्यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दुसरी शक्यता
उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरवले तर शिंदे सरकार कोसळेल. कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदे गटाच्या इतर आमदार आणि खासदारांनाही फटका बसू शकतो. त्यामुळे मग पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कुणाकडे जाईल? निवडणूक आयोग पुन्हा आपला निर्णय फिरवेल काय? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
घटना तज्ज्ञांनी व्यक्त केली भीती
आता चार-सहा दिवसात कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जर का आताच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाच्या उलटा लागला तर मग सगळी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. तेव्हा निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधी घेऊन गंभीर चूक केली आहे असं माझं मत आहे, असं ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
