पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का?; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना सवाल

नवाब मलिक

मुंबई: राज्यातील पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा पुनरुच्चार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांच्या या मागणीला विरोध केला आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयला देऊन हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का? माजी गृहमंत्र्यांचा मुंबई पोलिसांवर एवढाही विश्वास नाहीये का? असे सवालच नवाब मलिक यांनी केले आहेत.

म्हाडा, आरोग्य, ग्रामविकास विभागाच्या पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत. परीक्षा आयोजन करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी सुरू असून ही चौकशी सीबीआयला देण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यावर बोलताना नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना फटकारले आहे. राज्यसरकारने या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करुन पुढील कोणतीही कामे देण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. या तपासाचे धागेदोरे नागपूरपर्यंत पोहोचले आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील लोक यात सहभागी असल्याची शंकाही, मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

2018मधील घोटाळेही उघड

आधीच्या सरकारने या कंपन्यांचे एक पॅनेल तयार केले होते. यातून अनेक भरत्या करण्यात आल्या. पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. कौस्तुभ धौसे या दलालाने या कंपन्यांना पोसण्याचे काम केले. याचा तपास सुरु असून 2018 मधील काही गोष्टीही समोर आले आहे. या कंपन्यांनी ज्या भरत्या घेतल्या आहेत त्याचा सखोल तपास करुन दोषींवर निश्चित कारवाई होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

बोम्मईंनी माफी मागावी

यावेळी त्यांनी कर्नाटक सरकारवरही टीका केली. कर्नाटकात मराठी भाषिक नागरिकांवर अन्याय होत आहे. आता हा अन्याय मर्यादेपलीकडे जात आहे. भाषेवर प्रेम करणारे लोक देशभर असतात. कर्नाटक राज्यात मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राला विरोध होत असताना आता यापलीकडे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबनाही करण्यात आली. या घटनेवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही छोटी-मोठी घटना असल्याचे म्हणत आहेत. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज ही देशाची अस्मिता आहेत. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आपले वक्तव्य मागे घेऊन यावर तात्काळ माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बंदी मागे घ्या

कर्नाटकात मराठी नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध करत नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय व इतर लोकांच्या वेगवेगळ्या संघटना असल्याचे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला कशापद्धतीने जगायचे हा मूलभूत अधिकार असताना यावर गदा आणण्याचे काम कर्नाटक सरकार करत असेल तर मराठी भाषिक जनता ते सहन करणार नाही. मराठी संस्था बंद करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी तात्काळ स्थगित करावा, असेही ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

नागपुरातील पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी! पटोले, राऊत, केदार यांना दिल्लीचं बोलावणं

Priyanka Gandhi: माझ्या मुलांचं Instagram हॅक केलं जातंय, सरकारकडे काही कामधंदा नाहीये का?; प्रियंका गांधी भडकल्या

Maharashtra HSC SSC exam schedule 2022 : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर, कोणत्या तारखेला परीक्षा? वाचा सविस्तर