एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणास विरोध का? पवारांनी सरकारची भीती बोलून दाखवली

sharad pawar

मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र, प्रॅक्टिकली ते शक्य नसल्याचं सांगत राज्य सरकारने विलीनीकरणाऐवजी पगारवाढ देण्याची कामगारांना ऑफर दिली आहे. तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही विलीनीकरणाची वास्तवात आणणं किती कठिण आहे हे अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होणार की नाही? याबाबतची साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

पवार काय म्हणाले?

शरद पवार आज महाबळेश्वरला होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेपासून ते केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या निर्णयावर त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी एसटीच्या संपावरही प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यातील व्यवहार्यता स्पष्ट केली. राज्यात एसटीचे 96 हजार कर्मचारी आहेत. एसटीसह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, खनिकाम करणारे लोक आणि इतर महामंडळं आहेत. एकदा एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते या सर्व महामंडळांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक चित्रं काय राहील हे सरकारनं तपासलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले. एखादा कामगाराने एसटीत नोकरीकडे अर्ज केला तर त्याचा अर्ज स्टेट ट्रान्सपोर्टकडे जातो. तो त्या संस्थेचा कामगार होतो. त्या संस्थेला बांधिल राहतो. अशावेळी या संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या संस्थेत घ्या म्हणणं कसं राहील? असा सवालही त्यांनी केला.

इतर महामंडळांची डोकेदुखी

राज्यात एकूण 55 महामंडळे आहेत. त्यापैकी 35 महामंडळांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे सरकारला या महामंडळांचा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. काही महामंडळांची स्थिती इतकी वाईट आहे की त्यांना कधीही टाळे लागू शकते. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनीकरण केलं तर या महामंडळांकडूनही विलीनीकरणाची मागणी जोर धरेल. त्यामुळे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते. त्यातही आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील आदींची संख्या राज्यात अधिक आहे. त्यांचीही आंदोलने उभी राहू शकतात. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होऊ शकतं तर आमचं का नाही? असा युक्तिवाद कोर्टात केला जाऊ शकतो. त्यामुळेही राज्य सरकार विलीनीकरणाची मागणी सोडून एसटी कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी तयार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

राज्यातील काही महामंडळे

>> महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक महामंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ
>> महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ
>> महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ
>> महाराष्ट्र शहर औद्योगिक विकास महामंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लि.
>> महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ
>> महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
>> महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या.
>> हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल महामंडळ मर्या.
>> हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था
>> तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ
>> महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित
>> महाराष्ट्र राज्य अपंग, वित्त व विकास महामंडळ
>> इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ
>> संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.
>> वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
>> लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित
>> महाराष्ट्र वखार महामंडळ मर्या.
>> महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.
>> महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.
>> महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.
>> महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ
>> मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ
>> अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित
>> महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ
>> महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या.
>> महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ स्थापन 2010
>> पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी व मेंढी विकास महामंडळ.
>> महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ.

मंडळे

>> महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ
>> महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ
>> महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ
>> महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ

संबंधित बातम्या:

VIDEO: विलीनीकरण की पगारवाढ? एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शरद पवारांनी अडचणी-पर्याय सविस्तर सांगितले

LPG वर सबसिडी लवकरच सुरू होणार, 303 रुपयांची सूट मिळणार, कसा फायदा मिळवाल?

भाजीपाल्याची आवक घटली दर वाढले, बाजारावर नियंत्रण नसल्याने किरकोळ विक्रेत्यांची चांदी