हिवाळी अधिवेशनाआधीच राजकारण रंगतंय, शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाला एकच कार्यालय, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते कामाला, आता काय होणार?

| Updated on: Dec 18, 2022 | 6:07 PM

विधी मंडळाचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होतंय. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडायला आजपासून सुरुवात झालीय.

हिवाळी अधिवेशनाआधीच राजकारण रंगतंय, शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाला एकच कार्यालय, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते कामाला, आता काय होणार?
Follow us on

सुनील काळे, नागपूर : विधी मंडळाचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होतंय. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडायला आजपासून सुरुवात झालीय. राज्य सरकारने विरोधकांना चहापानाच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण दिलं होतं. पण महाविकास आघाडीने राज्य सरकारचं निमंत्रण नाकारत चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. विशेष म्हणजे ही बातमी ताजी असताना आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. आगामी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाला एकच कार्यालय देण्यात आलंय. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते कामाला लागले आहेत. कार्यालयावरुन वाद उफाळू नये यासाठी दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांकडून प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती समोर आलीय.

राज्यात कोरोना संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून विधी मंडळाचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात भरवण्यात आलं नव्हतं. पण यावर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरवण्यात येतंय. विशेष म्हणजे राज्यात काही महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे.

शिवसेना पक्ष दोन भागात विभागला गेलाय. पण तरीही विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही गटांसाठी एकच पक्ष कार्यालय देण्यात आलंय. त्यामुळे दोन्ही गटाकडून त्या कार्यालयावर दावा केला जाऊ शकतो.

पक्षवादाचा मुद्द्यावरील प्रश्न सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगात प्रलंबित आहे. असं असताना शिंदे आणि ठाकरे गटाला एकच कार्यालय मिळाल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संभाव्य वाद लक्षात घेऊन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतलीय.

हे सुद्धा वाचा

दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे ठाकरे आणि शिंदे गटाला वेगवेगळे कार्यालय देण्याची विनंती केल्याची शक्यता आहे. अर्थात विधानसभेचे अध्यक्ष नेमकं काय निर्णय घेतात ते लवकरच समोर येईल.