नागपूर : मतदार यादीत आधार क्रमांक जोडून लोकशाही यंत्रणा अधिक बळकट, सुटसुटीत व नेमकी करण्याच्या अभियानास जिल्ह्यात सुरुवात झाली आहे. आज पहिल्याच दिवशी या अभियानाला केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे (District Administration) सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी हे अर्ज स्वीकारले. सर्व नागरिकांनी या ऐच्छिक अभियानामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. दाखल करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी त्यांच्या पत्नी श्रीमती कांचन गडकरी व कुटुंबातील सदस्य तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार प्रवीण दटके (Praveen Datke), आमदार अनिल सोले (Anil Sole), यांनी नमुना ६ ब अर्ज भरून जिल्हाधिकारी आर. विमला यांच्याकडे सादर केला.
एक ऑगस्ट २०२२ पासून मतदार यादीस आधार क्रमांक जोडणी मोहीम नागपूर जिल्ह्यात सुरू झाली. यावेळी प्रभारी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल सारंग, मतदार नोंदणी अधिकारी हेमा बडे, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी चैताली सावंत उपस्थित होते. मतदार यादीमध्ये एकाच वेळी अनेक ठिकाणी नावे असणे व अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. मतदार यादीची स्वच्छता मोहीम या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. सर्व मतदारांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मतदान नोंदणी अधिकारी हे मतदार यादीत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडून विहित स्वरुपात आणि रितीने आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी वैधानिकरित्या प्राधिकृत करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 1 एप्रिल 2023 पर्यंत किंवा तत्पूर्वी मतदार यादीत असलेली प्रत्येक व्यक्तींचा आधार क्रमांक मतदार यादीशी संलग्न करण्यात येईल. आधार जोडणीसाठी नमूना क्रमाक 6-ब भरुन देण्यात यावा. ऑनलाईन पध्दतीने आधार क्रमांक भरण्यासाठी अर्ज क्र 6-ब ERO Net, GARUDA, NVDP, VHA या माध्यमांवर देखील उपलब्ध आहे. त्याचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. मतदाराकडे आधार क्रमांक नसेल आणि त्यामुळे आधार क्रमांक सादर करता येत नसेल तर मतदाराला नमूना अर्ज क्र. 6-ब मध्ये नमूद केलेल्या 11 पर्यायी कागदपत्रापैकी एक कागदपत्र सादर करता येईल. उदा पॅनकार्ड, फोटोसहीत किसान पासबुक, पासपोर्ट, इपिक कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, आरोग्य कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्र, केंद्र व राज्य शासन कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र व सामाजिक न्याय विभागातील ओळखपत्र आदींचा समावेश आहे.