नागपूर : मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार आहेत. मग, महाराष्ट्र सरकार यात कुठं कमी पडलं याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे, असं मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्क केलं. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, ओबीसी जनतेची पुन्हा एकदा सरकार फसवणूक केलीय. 11 मार्चला बांठिया आयोग (Banthia Commission) गठित झाला. आयोगाचं पहिलं काम मतदारसंघानुसार डाटा गोळा करायचं होतं. पण आयोगाने आधी सुनावणी सुरु केली. या सरकारने बांठिया आयोगाला हळू काम करण्याचे अलिखीत आदेश दिलेत, असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. बावनकुळे म्हणाले, पुन्हा एक नवी दिशाभूल सरकार करतेय. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचं एक शिष्टमंडळ आजच्या आज तयार करुन मध्य प्रदेशात जायला हवं. या शिष्टमंडळाने मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशिक्षण घ्यावं. तीन दिवसांत शिष्टमंडळ (Delegation) मध्य प्रदेशात गेलं नाही तर संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. मध्य प्रदेशप्रमाणे (Madhya Pradesh) मतदारसंघानुसार इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा. हे सरकार पुन्हा खोटं बोलतय, असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा लाथाडलंय. या सरकारला शिष्टमंडळ न्यायचं नसेल तर तुम्हाला यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबळ हे खोटे बोलतायत. यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार नाही. हे मंत्रिपदावर राहण्याच्या लायकीचे नाहीत. जोपर्यंत ट्रीपल टेस्ट करत नाही तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण कसं मिळणार, असा सवाल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.
ते म्हणाले, तीन दिवसांत राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मध्य प्रदेशात गेलं नाही तर यांनी राजीनाना द्यावा. छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार आणि हसन मुश्रीफ यांनी मध्य प्रदेशात जावून चार दिवस अभ्यास करावा, अशी मागणीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.