गजानन उमाटे, Tv9 मराठी, प्रतिनिधी, नागपूर : रेतीच्या व्यवसायात अधिकारी आणि पदाधिकारी काळाबाजारी करतात. यावर आळा बसविण्यासाठी नवीन पॉलीसी तयार करू. आशिष जायस्वाल यांचे मुद्दे नव्या धोरणात समावेश करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मिनकॉन परिषदेत नागपुरात ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रेती घाट दोन वर्षांपासून टीपी इश्यू झाली नव्हती. ही आश्चर्याची बाब आहे. असं होत असेल तर अधिकाऱ्यांना घरी बसवावं लागेल. आम्ही काढलेल्या जीआरचं पालनं होत नसेल, तर संबंधितांची नावं द्या. त्यांना आपण घरी बसवू.
ही सरकार पैसे खाणारी नाही. धंदा करणारी सरकार नाही. रेतीची काळाबाजारी आम्हाला चालणार नाही. सरकारी पैसा सरकारी तिजोरीतचं जाईल. काळाबाजारी करणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकणार. नद्यांचं खोदकाम करून पर्यावरणाचं नुकसान होत असेल. सरकारला महसूल मिळत नसेल. यानंतर काळाबाजारी होत असले, तर सोडणार नाही, असा दम संबंधित अधिकाऱ्यांना भरला.
काळाबाजारी करणाऱ्यांवर कारवाई होईल. पोलिसांची कारवाईसुद्धा होईल. हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. रेतीघाटाचा विषय येत्या दिवसात सोडवू, असंही ते म्हणाले.
मी जेव्हा सुर्जागडमध्ये मायनिंगला परवानगी दिली. येथे स्टील प्लँट लावावा, असा सल्ला दिला. प्रभाकरन यांच्याशी बोललो. पहिला टप्पा फेब्रुवारीपर्यंत सुरू करतील. सेकडं फेजसाठीही त्यांना जागा दिली जाईल.
गडचिरोलीत स्टिल प्लँट लावावा लागेल. अशी आमची अट आहे. जो मिनरल्स उपलब्ध आहे, त्यावर आधारित इंडस्ट्री तयार केल्या जातील. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी चर्चा करून मान्यता देऊ, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
विदर्भात तारीफ आणलं. पण, काही लोकांनी याचा चुकीचा उपयोग केला. नाव बदलून नवीन उद्योग सुरू केले. नाव बदलून काम करून काही लोकांनी बदमाशी केली. त्यामुळं ते गेल्या सरकारनं बंद केलं.
तुम्ही लक्षात ठेवा. इंडस्ट्रीसाठी चुकीच्या पद्धतीनं धोरण बनू नका. रोजगार निर्माण व्हावेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन धोरणं तयार करा. कन्सेशन देण्याचं काम करू, असंही फडणवीस म्हणाले.
इको सिस्टीमला तयार करू. तुम्हाली जशी व्यवस्था हवी तसं आम्ही करू. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी जे जे मागितलं ते दिलं. जे जे मागालं ते देऊ. पण, त्याचा रिझल्ट आला पाहिजे. आपला विचार करणारी सरकार आली आहे. धोरण तयार करू.
नागपूर-मुंबई हायवे विकसित झाला. त्यामुळं लोकांचा इंटरेस्ट जागृत झाला. तीन वर्षात लॉजिस्टीक विकसित होईल. त्या दृष्टीनं तयारी करू. येणाऱ्या लोकांना आपण सुविधा देऊ शकू. व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढावा, असा सल्ला परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.