नागपूर : ऑटोरिक्षाच्या भावावरून ऑटोरिक्षाचालक आणि ग्राहक संघटनांची बैठक झाली. यात भाववाढीवरून चालक-ग्राहक संघटनांत मतभेद असल्याचे दिसून आले. यातून मार्ग कसा काढायचा यावर उपप्रादेशिक अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी काही उपाय सूचविले.
ऑटोरिक्षा मीटरने चालल्यास त्यांना नव्या बदलाचे लाभ मिळू शकतील. काळाप्रमाणे बदलणे हेही अशा संघटनांना आता जमायला हवे. ऑटो संघटनांनी आता टेक्नोसॅव्ही व्हावे. त्यातून त्यांना काही आशेची किरण दिसू शकतील असेही उपप्रादेशिक अधिकारी रवींद्र भुयार म्हणाले.
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी ग्राहक, ऑटो चालक संघटना आणि परिवहन प्रशासन यांच्या संयुक्त बैठक घेतली. वाढीव इंधन दरामुळे सात वर्षापासून असलेल्या ऑटो दरात वाढीव महागाई प्रमाणे बदल होण्याची गरज आहे, असं ऑटो रिक्षा चालकांचे म्हणणे होतं. सुमारे सहा संघटनांनी या चर्चेत भाग घेतला होता. ग्राहक संघटनांचाही यात समावेश होता. ऑटो रिक्षा मीटरने चालतच नाही तर दरवाढीचा प्रश्न कुठे येतो, असे ग्राहकांचे म्हणणे होते. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पश्चिम विभाग संघटनमंत्री गजानन पांडे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या नागपूर जिल्ह्याचे संघटनमंत्री गणेश शिरोळे, श्री पांडे आणि इतरही ग्राहक संघटनांनी आपले विचार मांडले.
प्राप्त परिस्थितीत ऑटो रिक्षा चालकांना जीवन व्यापन करणे कठीण झाले असल्याचं ग्राहक संघटनांनीही मान्य केले. मात्र ऑटो रिक्षा मीटरने चालविल्यात तरच दरवाढीचा त्यांना लाभ होईल, असे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे होते. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने ऑटो संघटनांनी याचा अभ्यास वर्ग घेऊन ऑटो रिक्षा चालकांना नव्या स्पर्धात्मक काळाशी कसा लढा द्यावा याचा याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. त्यादृष्टीने ओला उबेरसारखी सुधारित व्यवहार नीती स्वीकारण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. यासाठी ग्राहक संघटनाही ऑटो रिक्षा संघटनांना सहकार्य देणे देण्यास तयार असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
दरम्यान, ऑटो रिक्षा चालक संघटनांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण मत बैठकीत व्यक्त केले. राज्य शासनाच्या हकिम समितीतर्फे 2014 मध्ये 14 रुपये टेरिफ दर प्रति किलो मीटर प्रमाणे देण्याचे सुचविले होते. त्यावेळी पेट्रोलचे दर 65 रुपये प्रति लिटर होते. आजच्या परिस्थितीत पूर्णतः बदल झाला आहे. आजच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेली वाढ बघता ऑटोरिक्षाला प्रतिलिटर मागे एकशे पंचवीस रुपये खर्च येतो. अशा स्थितीत सात वर्षापूर्वीचे दर कायम ठेवणे हे आमच्यावर अन्यायकारक आहे अशा ऑटो संघटनांचे म्हणणे आहे.