नागपूर : महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्यात लेखा आणि वित्त अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आलीय. मात्र, त्यामुळं टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली सुमारे 41 कोटींची विकास कामं थांबलीय. यामुळं कंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत तर दुसरीकडे कुठल्याही क्षणी निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यानं नगरसेवक चिंतेत पडले आहेत. सत्ताधारी भाजपनं तर हा राज्य सरकारचा डाव असून जाणीवपूर्वक नवीन अधिकारी नेमत नसल्याचा आरोप केलाय.
नागपूर महापालिकेतील सुमारे 65 लाख रुपयांचा स्टेशनही घोटाळा उघडकीस आलाय. कुठलेही साहित्य खरेदी न करताच 65 लाखांचे देयके पुरवठादाराला देण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनानं या घोटाळ्याची सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी वित्त अधिकारी, प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्यासह वित्त विभागातील एकूण चार कर्मचाऱ्यांना अटक केलीय. वित्त अधिकारी अटकेत असल्यानं कार्यादेश काढल्या जात नाहीत. त्यामुळं सर्वच कामे खोळंबली आहेत. मात्र, महापालिका आयुक्त, वित्त अधिकारी निवृत्त झाल्यानं कामं थांबली असल्याचं सांगत नियुक्ती झाल्यावर कामं सुरळीत होतील, असं महापालिका आयुक्त राधाकृष्णण यांना वाटते.
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपनं मात्र प्रशासन जाणीवपूर्वक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत नसल्याचा आरोप केलाय. नियुक्ती न करून कामं थांबवायची आणि भाजपला बदनाम करायचं, हा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सत्तपक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी केलाय. अधिकाऱ्याची नियुक्ती न केल्यानं मात्र शहरातील विकास कामांवर परिणाम झालाय. शहरातील कामं थांबलीयत. मात्र, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचा भांडणाचा फटका सर्वसामान्यांना बसतोय.