Chandrasekhar Bawankule | ओबीसी आयोगाला गो स्लोचे आदेश, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची राज्य सरकारवर टीका
राज्य सरकारला सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत हा डेटा तयार करावा. राज्य सरकारला निवडणुका या ओबीसी आरक्षणशिवाय घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे आयोग वेळ काढूपणा करत आहे. आयोगावर सरकारचं प्रेशर आहे, असंही ते म्हणाले.
नागपूर : भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात आज पत्रकार परिषद घेतली. बावनकुळे म्हणाले,
ओबीसी आरक्षण संदर्भाने राज्य सरकारने (State Government) ओबीसी आयोगाला गो स्लोचे (Go Slow) आदेश दिले. अहमदनगरमध्ये सूचना घेण्यासाठी सुरवात केली. राज्यात हे केलं जाणार आहे. हा वेळ काढूपणा आहे. आयोगाने वॉर्डप्रमाणे, गावाप्रमाणे यंत्रणा वापरून याचा डेटा तयार करायचा आहे. हा एक महिन्यात यंत्रणा वापरून केलं जाऊ शकते. मध्य प्रदेशने (Madhya Pradesh) हे सगळं न करता सरळ डेटा तयार केला. मात्र महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे आयोग वागत आहे, त्यानुसार हे गो स्लोव सुरू आहे, अशी टीका त्यांनी केली. अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्य सरकारनं कामाला लागावं, असा सल्लाही बावनकुळे यांनी दिला.
आयोगावर सरकारचा दबाव
राज्य सरकारला सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत हा डेटा तयार करावा. राज्य सरकारला निवडणुका या ओबीसी आरक्षणशिवाय घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे आयोग वेळ काढूपणा करत आहे. आयोगावर सरकारचं प्रेशर आहे, असंही ते म्हणाले. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ओबीसींबद्दल मंत्री सिरीयस नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी आपलं शिष्टमंडळ मध्य प्रदेशमध्ये पाठवायला पाहिजे होतं. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात चंद्रकांत दादा शिष्टमंडळ बनविणार आहेत.
केंद्राप्रमाणे राज्याने इंधन दरवाढ कमी करावी
पेट्रोल -डिझेल दराबाबत ते म्हणाले, केंद्र सरकारने लोकांच्या भावना समजून पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी केलेत.
आता राज्य सरकारने 20 रुपये कमी करावे. मात्र हे सरकार करणार नाही. कारण हे वसुली सरकार आहे. त्यामुळे हे करणार नाही. यांना वसुलीमध्ये इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे हे दर कमी करत नाहीत, असा आरोपही बावनकुळे यांनी केलाय. फडणवीस सरकार असते तर सरळ 25 रुपये कमी केले असते, असंही त्यांनी सांगितलं.
