नागपूर : अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) गांधीसागर तलावाजवळील एम्प्रेस मॉल ताब्यात घेतला. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लँडरिंग अॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) एम्प्रेस मॉलनं 725 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
एम्प्रेस मॉलची मालकी मुंबईच्या केएसएल इंडस्ट्रीजची आहे. त्याचे प्रमुख प्रवीणकुमार तायल आहेत. केएसएल इंडस्ट्रीजने 2015 मध्ये बँक ऑफ इंडिया आणि आंध्रा बँकेकडून 525 कोटी रुपये कर्ज घेतले. तसेच युको बँकेकडून 200 कोटींचे कर्ज घेतले होते. शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या खात्यात या रकमेला वळविण्यात आले होते. 2016 मध्ये हे प्रकरण समोर आले होते.
यापूर्वी मालमत्ता आणि पाणीकर थकविल्याप्रकरणी एम्प्रेस मॉलवर मनपाने कारवाई केली आहे. आ.ता ईडीने हा मॉल ताब्यात घेतला आहे. एखादा मॉल ताब्यात घेण्याची शहरातील ही पहिलीच कारवाई आहे. या मॉलची किंमत 500 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातंय. 2.70.374 चौरस फुटावर हा मॉल तयार करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अटॅचमेंट आदेशाला केएसएल इंडस्ट्रीजने आव्हान दिले होते. त्यामुळे मॉलवर ताबा घेण्याची प्रक्रिया अडकली होती. हे आव्हान रद्द केल्यानंतर बुधवारी ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे पथक एम्प्रेस मॉलमध्ये पोहचले. त्यांनी मॉलचा ताबा घेतला. या मॉलमध्ये कंपन्यांचे किरायाने दिलेले आऊटलेट आणि रेस्टारंट आहेत. अटॅचमेंटची प्रक्रिया झाल्यानंतर ते ईडीला भाडे देणार आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) केएसएल इंडस्ट्रीजविरुद्ध पीएमएलएनुसार, गुन्हा दाखल केला होता. ईडीच्या कोलकाता शाखेकडून याचा तपास सुरू होता. ईडीच्या पथकानं यापूर्वी शेल कंपन्यांच्या कार्यालयातही कारवाई केली. तिथून महत्त्वाची कागदपत्र ताब्यात घेण्यात आली. मे 2019 रोजी एम्प्रेस मॉलला अटॅच करण्यात आले होते. याच समूहाची 225 कोटी रुपयांची मुंबईतील मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली होती.