नागपूर : महागाईच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यासनं नागरिकांना आणखी एक झटका दिला आहे. गुंठेवारी नियमानुसार, विकास शुल्क वाढवून 56 रुपयांवरून 168 रुपये केली आहे. याचा फटका अडीच लाख भूखंडधारकांना बसणार आहे.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागानं यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात विकास शुल्क तीनपट वाढविण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारनं गुंठेवारी नियमांत बदल केला. यानुसार, 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी क्षेत्रात झालेली बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत विकास शुल्क कमी करण्याबाबत निर्णय व्हावा, अशी जनतेची मागणी आहे.
यापूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यासनं गुंठेवारी कायद्यानुसार प्रती चौरस फूट 120 रुपये शुल्कावरून 56 रुपये केले होते. या निर्णयामुळं भूखडधारकांना दिलासा मिळाला होता. त्यामुळं भूखंड नियमितीकरण शुल्कासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करण्यात आले. त्यानंतर नासुप्रनं नियमितीकरण शुल्क 56 रुपयांवरून 168 रुपये केले. या निर्णयानं भूखंडधारकांना मोठा धक्का बसला.
सरकारच्या या निर्णयाचा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी निषेध केला. वाढत्या महागाईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला ही दिवाळीची भेट असल्याची उपरोधित टीका केली. नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुंठेवारी कायद्याची सीमा वाढवून 2001 वरून 2020 केली आहे. परंतु, विकास शुल्क तीनपट वाढवून जनतेला झटका दिला असल्याचं खोपडे म्हणाले.
शुल्काची रक्कम नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळं नागरिकांचा याला विरोध होत आहे. नासुप्रचे विश्वस्त या विषयावर बोलायचे टाळतात. भाजपकडून या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. या निर्णयाचा मनपा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इतर संबंधित बातम्या :
Nashik Gold: सोन्याची गगन भरारी, 24 कॅरेटचे दर 50 हजारांच्या पल्याड!
विलीनीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे, त्याला काही वेळ लागेल | Anil Parab