नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाचा दुसराच दिवस आज प्रचंड गाजताना दिसतोय. नागपूरच्या न्यासाच्या भूखंड घोटाळ्यावरुन विरोधकांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप करत घेरण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृह आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास मंत्री असताना न्यासाची 86 कोटींची जमीन बिल्डरांना अवघ्या 2 कोटी रुपयात दिली, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला.
यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह इतर विरोधकांनीदेखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्यानंतर विरोधक आणखी आक्रमक झाले आणि त्यांनी थेट सभात्याग केला.
विरोधकांचे नेमके आरोप काय?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना नागपुरातील NITची जमीन बिल्डरांना कवडीमोल दरात देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल 86 कोटींची जमीन बिल्डरांना अवघ्या 2 कोटी रुपयांना दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय.
संबंधित प्रकरण न्यायलयात गेलंय. विशेष म्हणजे याबाबतच्या एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयानंतर झालेल्या व्यवहारावर कोर्टानंही ताशेरे ओढल्याचा दावा विरोधकांनी केला.
मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करुन अनियमितता केल्यानं शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांकडून नेमकं स्पष्टीकरण काय?
दुसरीकडे नियमानुसार जमिनीचा व्यवहार झाला, कोर्टाने ताशेरे ओढले नाहीत, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं. मी माझ्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला नाही. NIT भूखंड प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर विधान भवनाबाहेर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली.